काठमाडौं। बहुचर्चित गौर नरसंहार घटनाको १९ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरी बाटो खोलिदिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले रौतहटको गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरेसँगै अब यो घटनाको अनुसन्धान कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो बढेको छ ।
२०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरस्थित राइसमिल चौरमा भएको झडपमा तत्कालीन नेकपा माओवादीका २७ कार्यकर्ता मारिएका थिए भने सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए ।
घटना भएपछि अनुगमनमा गएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष (हाल जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष) उपेन्द्र यादवसहित १३० जनामाथि अनुसन्धान अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, हालसम्म पनि अनुसन्धान अघि नबढेपछि पीडितहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
यससँगै उपेन्द्र लगायतमाथि अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ । प्रहरीले सर्वोच्चको परमादेश हेरेपछि मात्र थप निर्णय लिने बताएको छ ।
प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) विनोद घिमिरेले सर्वोच्चको परमादेश हेरेपछि कसरी अघि बढ्ने भनेर महान्यायाधिवक्तासँग राय/परामर्श लिइने बताए ।
‘सम्मानित सर्वोच्चबाट जारी परमादेश हेरेपछि महान्यायाधिवक्तासँग राय/परामर्श लिएर अघि बढ्छौं,’ प्रवक्ता घिमिरेले लोकान्तरसँग भने ।
प्रहरी मुख्यालयका एक उच्च अधिकृतका अनुसार यो घटनामा प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेर आरोपीविरुद्ध अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्न सक्छ ।
ती अधिकृतले भने, ‘विगतदेखि नै यो घटनालाई राजनीतिक मुद्दा बनाइएको छ । यो घटनापछि धेरै सरकार परिवर्तन भए । अब सरकारले कसरी अघि बढ भन्छ, त्यसैगरी प्रहरीले एक्सन लिन्छ ।’
प्रहरीसामु पक्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाउने र तत्काललाई पक्राउ नगरी अनुसन्धान गर्दै जाने दुवै विकल्प रहेको उनले बताए ।
गौर हत्याकान्डको छानबिन हुनुपर्ने माग राखी त्रिभुवन साह समेतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहट, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
घटना भएको दिन तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीले एकै समयमा एकै ठाउँमा कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए । त्यही निहुँमा झडप भएको थियो ।
गौर हत्याकाण्डपछि छानबिनका लागि सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोगले जाहेरी परेको एवं घटनामा संलग्न भनी नाम किटेको थियो । मानव अधिकार आयोगले त्यही आधारमा उपेन्द्र यादव लगायतमाथि छानबिन गर्न भनेको थियो ।
अहिले आएर सर्वोच्चले निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी गरेको हो ।
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
