नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले सर्वोच्च अदालत र नेपाल सरकार दुवैलाई आफ्नो स्नातकोत्तर तहको प्रमाणपत्रका बारेमा यथार्थ विवरण पेश नगरेको तथ्य खुलेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा बायोडाटा र विद्यावारिधिको एक पृष्ठको प्रमाणपत्र मात्र पेश गरेका पौडेलले गभर्नर नियुक्त हुनुअघि गभर्नर सिफारिश समितिलाई बुझाएको डकुमेन्टमा समेत स्नातकोत्तर तहको प्रमाणपत्र समावेश नगरेको तथ्य खुलेको हो ।
यसरी उनले सरकार र अदालत दुवैलाई ‘गुमराह’मा राख्न खोजेको स्पष्ट भएको छ ।
अर्थ मन्त्रलाय स्रोतका अनुसार सिफारिश समितिको सचिवालयमा पौडेलले सिफारिस हुने बेलासम्म बायोडाटा मात्र पेश गरेका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले गभर्नर पदका लागि आवश्यक पर्ने भनेर किटान गरेको विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र हालसम्म पनि पेश नगरिएको स्रोतको दाबी छ ।
‘त्यतिबेला पौडेलसहित सिफारिश गरिएका सबै उम्मेदवारहरूको सीभी मात्र लिइएको रहेछ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘त्यसबाहेक शैक्षिक योग्यता, स्वार्थ बाझिएको विषय, राजनीतिक दलको आबद्धता आदि विषयमा उम्मेदवारले गरेको स्वघोषणा पत्र फाइलमा समावेश गरिएको थियो ।’
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २० खण्ड (ग) मा गभर्नर पदका लागि ‘आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने,’ प्रावधान छ ।
तर, पौडेलले ती कुनै पनि विषयमा स्नातकोत्तर गरेका छैनन् । बरु उनले ‘कम्प्युटर साइन्स एन्ड सफ्टवेयर इञ्जिनियरिङ’मा एमएस गरेको भनेर बायोडाटामा उल्लेख गरेका छन् ।
पौडेलको बायोडाटामा उल्लेख भएको अमेरिकाको अलाबामस्थित अबर्न युनिभर्सिटीमा एमएस प्रोग्राम थेसिस र नन–थेसिस दुवै अप्सनमा पढाइ हुन्छ ।
सामान्यतया यो कोर्स विद्यावारिधि (पीएचडी)का लागि योग्य हुन गर्ने गरेको देखिन्छ ।
पौडेलले गरेको एमएस थेसिस अप्सन हो कि नन्-थेसिस भन्ने पनि उनले प्रस्ट पारेका छैनन् ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त के भने उनले गरेको एमएस ‘कम्प्युटर साइन्स एन्ड सफ्टवेयर इञ्जिनियरिङ’मा हो । ऐनले निर्धारण गरेको आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा होइन ।
यसले पनि उनको अयोग्यता प्रस्ट हुने कानूनविदहरूको तर्क छ ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डे सदस्य रहेको सिफारिस समितिले पौडेललाई गभर्नर पदमा सिफारिश गरेको थियो ।
समितिले सिफारिश गरेका तीन उम्मेदवार मध्येबाट नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद)ले पौडेललाई गभर्नर पदमा नियुक्त गरेको थियो । बायोडाटाको भरमा नियुक्ति लिएका पौडेलले स्नातकोत्तर तहको प्रमाणपत्र अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् ।
पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफमा आफूसँग माथिल्लो तहको योग्यता रहेको जिकिर गरेका छन् ।
‘प्रचलित कानूनी व्यवस्थाले तोकिदिएको स्नातकोत्तर शैक्षिक उपाधिभन्दा माथिल्लो विद्यावारिधिको उपाधिले अयोग्यता सिर्जना हुने होइन,’ पौडेलले सर्वोच्चमा पेश गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।
गभर्नरमा पौडेलको अयोग्यतासम्बन्धी रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । रिटमा विपक्षी बनाइएका सिफारिस समितिका अध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेल र राजश्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले समेत सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ बुझाइसकेका छन् । दुवैको जवाफमा पौडेलको १४ बुँदे स्वघोषणालाई मुख्य आधार बनाइएको उल्लेख छ ।
सिफारिस समितिका सदस्य समेत रहेका निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अहिले यो विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले केही भन्न नमिल्ने बताए ।
‘अदालतमा नै यो इस्यु विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले मैले केही प्रतिक्रिया दिन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला पनि हामीले उम्मेदवारको सीभी लिएर सबै कुरा हेरेकै हो ।’
अधिकारीले थप प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । अर्का सदस्य डा. पोषराज पाण्डेसँग त्यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन प्रयास गर्दा उनको फोन उठेन ।
स्नातकोत्तर तहको प्रमाणपत्र अदालतमा पेश गर्नैपर्छ : विज्ञ
प्रश्न उठिसकेपछि गभर्नर पौडेलले स्नातकोत्तर तहको प्रमाणपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले योग्यताको विषयमा प्रश्न उठिसकेपछि गभर्नर पौडेलले स्नातकोत्तर तहको प्रमाणपत्र अदालतमा पेश गर्नुपर्ने बताए ।
‘सर्वोच्च अदालतमा उहाँको योग्यताको विषयलाई लिएर रिट परेको छ,’ भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यो विषय अहिले अदालतमा विचाराधीन नै रहेकाले मैले धेरै बोल्न मिल्दैन । तर, प्रश्न उठेकाले उहाँले आफ्नो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र अदालतमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
कानूनले स्पष्ट तोकेको विषयको प्रमाणपत्र पेश गर्नु आवश्यक रहेको उनको तर्क छ ।
‘उहाँले कुन–कुन प्रमाणपत्र पेश गर्नुभएको छ, त्यो मलाई थाहा भएन । अदालतमा यदि पेश गर्नुभएको छैन भने अदालतले ती शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र झिकाउनुपर्ने हुन्छ,’ भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, ‘उहाँले पेश गर्ने स्नातकोत्तर तहको प्रमाणपत्र पनि राष्ट्र बैंक ऐनबमोजिमको विषयको हुनैपर्छ । ऐनको स्प्रिट पनि त्यही हो ।’
त्यसैगरी, अर्का पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सिफारिश र नियुक्त गर्नेले पनि यो विषयलाई हेर्नुपर्ने बताए ।
‘गभर्नर विश्नाथ पौडेललाई सिफारिश गर्ने सिफारिश समितिदेखि नियुक्ति गर्ने मन्त्रिपरिषदले नियुक्ति दिनुअघि नै उहाँको शैक्षिक योग्यताको विषय हेर्नुपर्थ्यो,’ पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले लोकान्तरसँग भने, ‘बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको योग्यताको विषयमा प्रश्न उठेपछि सिफारिस गर्ने तथा नियुक्ति गर्ने निकायले नै राजीनामा दिन भनेका थिए । उहाँले नमानेपछि अहिले न्यायिक समिति गठन भएर निलम्बन भएको अवस्था छ । त्यसैले सिफारिश गर्ने र नियुक्ति दिने निकायले पनि राम्ररी केलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’
एमएसको समकक्षताको विषयलाई पनि हेर्नुपर्ने पनि क्षेत्रीले बताए । ‘एमएसको नेपालमा समकक्षता छ कि छैन, एमएस नेपालको स्नातकोत्तर तहको इक्विभ्यालेन्ट हो कि होइन भन्ने विषय पनि सम्बन्धित निकायले हेर्नुपर्ला,’ क्षेत्रीले थपे, ‘त्यस विषयमा मलाई केही थाहा भएन ।’
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
