संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’लाई निरर्थक बनाउने गरी घुसाइएको ‘बाहेक’ शब्दमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले जिम्मेवारी नलिए पनि सोही समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले भने त्रुटि स्वीकारेका छन्।
राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भइसकेको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिँदा नै उक्त शब्द ‘मिलाइएको’ दुराले बताएका छन्।
‘बाहेक’ शब्द कसरी घुस्यो भनेर आज बिहानै सभामुख देवराज घिमिरेले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, सचिव दुरा र अन्य सदस्यहरूसँग सोधपुछ गरेका थिए।
सभामुखले आफ्नै कार्यकक्षमा गरेको छलफलका क्रममा सुरुमै भने, ‘यो अक्षम्य गल्ती भएको छ। यसको छानबिन हुनुपर्छ। जसको गल्ती भए पनि क्षमा दिन सकिँदैन।’
त्यसपछि उनले सभापति खतिवडा, अन्य सांसद र सचिव दुरासँग पालैपालो ‘यस्तो कसरी हुन गयो’ भनेर सोधेका थिए।
सभापति खतिवडाले समितिबाट जस्तो पास भयो, त्यस्तै प्रतिवेदन तयार गरेको जवाफ दिएका थिए। ‘बाहेक’ शब्द कसरी पर्न गयो भन्ने आफूलाई जानकारी नरहेको खतिवडाले बताए।
‘सभापति (खतिवडा)जीले अहिलेसम्म स्वीकार गर्नुभएको छैन,’ छलफलमा सहभागी स्रोतले भन्यो, ‘जसरी समितिबाट पास भयो, मैले त्यसरी नै पठाएको हो भन्नुभयो।’
‘प्रतिवेदनमा त सभापतिको पनि त सही छ नि?’ भनेर सभामुखले सोध्दा खतिवडाले यस विषयमा आफू छानबिनका लागि तयार रहेको बताएका थिए।
छलफलमा समितिका १२ जना सांसदहरू उपस्थित थिए।
सभामुख घिमिरेले सांसदहरूलाई पनि सोधे, ‘कुन प्रक्रियाबाट भयो यस्तो? तपाईँहरुले पठाएकोमा थियो कि थिएन? फाइनल प्रतिवेदन बनेपछि हाउसमा जानुअघि तपाईँहरूले हेर्नुभयो कि हेर्नुभएन?’
सदस्यहरू सबैजसोको भनाइ थियो, ‘हामीलाई हेर्नै दिइएन। हामीले हेर्न पाएनौँ। सभापतिले पनि दिनुभएन, सचिवले पनि दिनुभएन।’
सभामुखले फेरि पनि सोधिरहे, ‘तपाईँहरूले अन्तिम प्रतिवेदन किन हेर्नुभएन?’
अरू बेला पनि समितिबाट पारित भइसकेको प्रतिवेदनलाई सभापति र सचिवले अन्तिम रूप दिएर सदनमा प्रस्तुत गर्ने गरेको परिपाटी रहेको जवाफ सांसदहरूले दिए।
सांसदहरूको भनाइ थियो, ‘यो त विश्वासमा हुने कुरा पनि हो। पहिला पनि सबै हेर्ने गरिएको थिएन। तयार भएपछि सभापति र सचिवले लिएर जाने हो। हामीले अरु पनि हेर्दैनथ्यौँ। हामीले भनेबमोजिमकै गयो होला भन्ने भयो तर फरक प्रतिवेदन बनाइएछ।’
त्यसपछि प्रश्न समितिका सचिव सुरजकुमार दुरातिर सोझियो।
सचिव दुराले उक्त प्रतिवेदन कसरी तयार भयो भन्ने कुराको बेलिबिस्तार लगाए।
उनका अनुसार, समितिबाट पारित भएका बुँदाहरू मूल विधेयकका दफाहरू मिलाउने प्रक्रियामा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्याल र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव मीरा आचार्य संलग्न थिए। त्यही क्रममा मिलाउँदा ‘त्रुटि भएको’ हुन सक्ने उनले बताए।
‘सचिव (दुरा) ज्यूले मिस्टेक भयो भन्नुभयो,’ सांसद सरिता प्रसाईँले सभामुखसँगको छलफलपछि नेपालखबरसँग भनिन्, ‘कानुनको सहसचिव, सामान्य प्रशासनको सहसचिव र आफू बसेर दफा मिलाएको जानकारी दिनुभयो र त्यही बेलामा मिलाइएको हो, यसरी मिलाइयो भन्नुभयो।’
यसरी तयार पारिएको प्रतिवेदन सभापति खतिवडाले किन र कसरी अगाडि बढाए भन्ने प्रश्न अहिले पनि निरुत्तरित छ।
सभामुखसँगको छलफलबाट बाहिर निस्किने क्रममा खविडाले भनेका छन्, ‘हामीले निर्णय गर्दा कुलिङ पिरियडको विषय स्पष्ट उल्लेख गरेका थियौँ। अवकाश भएको मितिले २ वर्ष नभई कुनै पनि राष्ट्र सेवक कर्मचारीले अर्को नियुक्ति नपाउने भनेर लेखेकै थियौँ। त्यसैको मुनि दफा थपिएर गएको थाहा पायौँ। कसको गल्तीले यो बाहेक भन्ने कुरा गयो, लेखियोरु म आफैँमाथि पनि छानबिन हुनुपर्छ। मेरो दोष देखिए कारबाहीको दायरामा आउन चाहन्छु, सभामुखलाई आग्रह गरेका छौँ।’
सभामुखनिकट स्रोतका अनुसार, सभापति खतिवडाले पढ्दै नपढी अगाडि बढाए कि पढेर नै भन्ने विषयमा अलि विस्तृत नै छानबिन गर्नुपर्ने भएको छ। प्रतिवेदनमा सभापति खतिवडाको सही भएकाले उनले थाहा भएन भनेर उम्किने ठाउँ छैन।
यस्तै सचिव दुरा, सहसचिवहरू अर्याल र आचार्यले पनि आफूखुसी त्यति ठूलो चलखेल गर्ने हिम्मत गरेका हुन् कि तिनका तालुकदार हाकिमहरूको निर्देशनमा गरे भन्ने विषय पनि छानबिन गर्नुपर्ने देखिएको सभामुख घिमिरेको बुझाइ छ।
सभामुखले बैठकमा पनि भने, ‘अब छानबनि पनि हुन्छ। यो अक्षम्य हो, त्रुटि भएपछि सच्याउनु पनि पर्यो। राष्ट्रिय सभामा पठाउनुअघि सकभर यतैबाट सच्याएर पठाऊँ। यो यत्तिकै पठायो भने त प्रतिनिधि सभाले पास गरेको भन्ने सन्देश जान्छ।’
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
