काठमाडौँ। नेपालभरका सातवटा प्रदेशका बालबालिकाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै जेष्ठ १५ र १६ गते बाल अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी आवधिक समीक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशाला सम्पन्न भएको छ ।
नेपालको संविधान र बालबालिका सम्बन्धि ऐन, २०७५ ले बालबालिकाको सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, जुन संयुक्त राष्ट्रसंघको बालअधिकार महासन्धि (CRC) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धि महासन्धिहरूसँग मेल खान्छ । CRC को धारा १२ ले बालबालिकालाई आफ्नो आवाज सुनाउने अधिकार सुनिश्चित गर्दछ, धारा १३ ले सूचनाको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्छ, धाराहरू १५ र १७ ले उनीहरूको संस्थामा आवद्ध हुने र उपयुक्त जानकारी प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्छन् । नेपालले १४ सेप्टेम्बर १९९० मा CRC अनुमोदन गरी यी अधिकारहरू पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।
यस पृष्ठभूमिमा, कन्सोर्टियम–नेपालले जसको सवाल उसको सहभागिताको सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्दै नेपालको विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा -UPR_ को चौथो चक्रमा बालबालिकाद्वारा नेतृत्व गरि प्रतिवेदन लेखनको सुरुवात गरेको छ ।
विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा अन्तर्गत प्रत्येक ४.५ वर्षमा संयुक्त राष्ट्रसंघका १९३ सदस्य राष्ट्रहरूको मानवअधिकार स्थितिको समिक्षा गर्दछ । यो पहलले बालबालिकालाई स्थानीय, प्रादेशिक र राष्ट्रिय तहमा बालअधिकारसम्बन्धी प्रगतिको मूल्यांकन गर्ने, कमजोरीहरू पहिचान गर्ने, र प्रमुख बालअधिकार मुद्दाहरूमा आफ्नो दृष्टिकोण अभिलेख गर्न अवसर प्रदान गरेको छ ।
देशका ७ वटै प्रदेशबाट छानिएर आएका २५ बालबालिकाहरुले ४० भन्दा बढि स्थानिय तहमा ७०० भन्दा बढी बालबालिकासँग बाल संरक्षण, बाल विकास, बाल सहभागिता, बाल विवाह लगायत बाल अधिकारसम्बन्धी विभिन्न विषयमा छलफल गरिएर आएका विषयमा थप छलफल गरिएको थियो । यसरी आएका बाल अधिकारका सवालहरुलाई राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिका सभापति, माननिय, ठाकुर गैरे, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य मानयिन लिलि थापा, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य माननीय गिता कुमारी पौडेल, लगायतका अतिथीहरु समक्ष बालबालिकाहरुले प्रस्तुत गरिएको थियो ।
कार्यशालाको समापनपछि बाल अधिकार प्रवद्र्धनका लागिसंकलित सुझावहरू समेट्दै पूर्ण प्रतिवेदन तयार गर्ने योजना आयोजकले घोषणा गरेको छ । साथै उपस्थित अतिथीहरुले आ आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट बालबालिकाहरुले उठान गरेका सुझावहरुलाई समेट्न तथा सम्बोधन गर्न यथासक्य प्रयास गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रमका आयोजक संस्था कन्सोर्टियम नेपालका अध्यक्ष सन्तोष महर्जनले बालबालिकाको सहभागिता र नेतृत्व अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताएको थियो । उहाँले बालबालिकाहरू आफ्ना अधिकारप्रति सचेत हुनु आवश्यक रहेको भन्दै, यस प्रकारका कार्यशालाले बालबालिकालाई अधिकारसम्बन्धी विषयमा ज्ञान प्राप्त गर्न प्रेरित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
सोही कार्यक्रमको परिप्रेक्षमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा प्रस्तावित बालविवाह सम्बन्धि व्यवस्थाहरुलाई ध्यानमा राख्दै बालबालिकाहरु आफ्ना सुझावहरु पनि प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
