१. राजसंस्था पुनःस्थापनाको माग गर्दै माईतीघरमा राजावादीहरुको प्रदर्शन
राजावादी राजनीतिक दलहरुले व्यवस्था विरोधी आन्दोलनलाई आज पनि निरन्तरता दिएका छन् ।
काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा उनीहरुले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाप्रति विरोध गरेका हुन् । आन्दोलन जेठ १५ गतेदेखि शुरु भएको हो । उनीहरुले राजतन्त्रको पुनःस्थापना र हिन्दु राष्ट्र कायम हुनुपर्ने माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । प्रदर्शनमा सहभागी भएकाहरुले हाम्रो राजा हाम्रो देश, प्राण भन्दा प्यारो छ, जागाँै जागौँ, जागौँ न हे नेपाली जनता, पहिला राष्ट्र जोगाउँ लगायतका नारा र प्लेकार्ड बोकेर विरोध जनाएका हुन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल लगायतका राजनीतिक दलहरु राजतन्त्र पुनःस्थापनाको लागि आन्दोलनरत छन् । –न्युज एजेन्सी नेपाल
२. मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका पेम्बा शेर्पा प्रत्यारोपणको एम्बास्डर
मिर्गौला प्रत्यारोपण पश्चात सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नुभएका आरोही पेम्बा शेर्पालाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रत्यारोपणको एम्बास्डर बनाउने भएको छ । रोल…
शुक्रवार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आरोही शेर्पाको सममानको लागि आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मन्त्री पौडेलले प्रत्यारोपणको एम्बास्डर बनिदिन आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँले प्रत्यारोपण क्षेत्रमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले एम्बास्डर बनाउने घोषणा गर्नुभयो । शेर्पाले मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिसकेपछि पनि सगरमाथाको सफल आरोहण गरेर ठूलो उदाहरण पेश गर्नुभएको उल्लेख गर्दै सफल र उदाहरणीय इतिहास समाजलाई बताउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले अब भरियाहरुको स्वास्थ्य बीमा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । पर्यटन मन्त्रालयलाई रोयल्टीमा भरियाहरुको बीमा शुल्क समेत जोड्न लगाइ हरेकलाई बीमामा आवद्ध गर्न आग्रह गर्ने बताउनु भयो । त्यसो गर्न सम्भव नभए स्वास्थ्य मन्त्रालयले आधा, पर्यटन मन्त्रालयले आधा व्यहोरेर सबै पोर्टरहरुलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने प्रवन्ध गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । सगरमाथा क्षेत्रमा धेरै फोहोर बढेको भन्दै प्रकृतिको अमूल्य उपहार दुषित हुन दिनु नहुने बताउनु भयो ।
मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘तपाईंले यस क्षेत्रमा एउटा ठूलो उदाहरण पेश गर्नुभएको छ । अब यो कुरा तपाईंले तपाईंसँग मात्र राखेर अर्थ छैन । तपाईंको सफल र उदाहरणीय इतिहास समाजलाई बताउनुपर्छ । तपाईं खास प्रत्यारोपणको एम्बास्डर हुनुपर्छ । यो प्रत्यारोपण क्षेत्रमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले एम्बास्डर बनाउनेछ । अब भरियाहरुको स्वास्थ्य बीमा हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसमा पर्यटन मन्त्रालयलाई रोयल्टीमा भरियाहरुको बीमा शुल्क समेत जोडिदिनुस् । हरेकलाई बीमामा आवद्ध गरिदिनुस् । त्यसो गर्न सम्भव छैन भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले आधा, पर्यटन मन्त्रालयले आधा व्यहोरेर सबै पोर्टरहरुलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने प्रवन्ध गरिनुपर्छ । सगरमाथा क्षेत्रमा असाध्यै फोहोर बढेको स्थिति रहेछ । प्रकृतिको अमूल्य उपहार दुषित हुनु हुँदैन, त्यसलाई जोगाउन हामी प्रयत्न गर्नेछौँ ।’
बाइट…प्रदीप पौडेल, मन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
कार्यक्रममा आरोही शेर्पाले रोगबारे थाहा नपाइकनै अन्तिम स्टेजमा पुगेपछि थाहा पाएको बताउनु भयो । उहाँले जापानबाट नेपाल आइसकेपछि मात्रै आफू बचेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले नेपालमा आएर उपचार गर्दा धेरै नै खर्च भएको बताउनु भयो । उहाँले टिचिङमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न खोज्दा समय नपाएर धेरै नै समस्या व्यहोरेको सुनाउनु भयो । तीन महिनाभित्र शहीद धर्मभक्त प्रत्यारोपण केन्द्रबाट मिर्गौला प्रत्यारोपण गरी अहिले स्वस्थ रहेको बताउनु भयो ।
बाइट…पेम्बा शेर्पा, आरोही
जलवायु परिवर्तनको असर सगरमाथामा विकराल रहेको बताउनु भयो । हिमालका हिउँ पग्लिएर कालो पत्थरमा रुपान्तरण भएको बताउनु भयो । १० वर्षमा यस्तै रहने हो भने सबै हिउँ पग्लिसक्ने बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
३. मधेस प्रदेश सरकारको तीन दिने गणतन्त्र दिवसको कार्यक्रम सम्पन्न
१८ औँ गणतन्त्र दिवसको अवसरमा मधेस प्रदेश सरकारले समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्यसहित तीन दिने विशेष कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । रोल…
प्रदेशको गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयले कार्यक्रमको पहिलो दिन, जेठ १४ गते जनकपुरधामस्थित मधेस भवन परिसरमा सरसफाई तथा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । दोस्रो दिन, जेठ १५ गते, प्रेस स्वतन्त्रता सेनानीहरूलाई सम्मान तथा अभिनन्दन गरेको थियो । तीन दिने कार्यक्रमको अन्तिम दिन, जेठ १६ गते, ऐतिहासिक जानकी मन्दिर परिसरमा सरसफाइ गरिनुको साथै जनकपुरधामस्थित मानव सेवा आश्रममा सहारा विहीन, अपाङ्ग, अशक्त तथा मानसिक रोगीहरूमाझ खाना वितरण गरिएको छ । उक्त अवसरमा गृह मन्त्री तथा प्रदेश सरकारका प्रवक्ता राजकुमार लेखी स्वयं सहभागी हुनुहुन्थ्यो । —न्युज एजेन्सी नेपाल
४. प्रधानमन्त्रीको प्रश्तावः सगरमाथामा धेरै फोहोर थुप्रियो, लगिएका खानेकुराका खोल फर्किंदा बेस क्याम्पमा बुझाउने गरौँ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सगरमाथा सरसफाईलाई अभियानको रुपमा अघि बढाउन जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । रोल…
बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सगरमाथामा फोहोरमैलाको धेरै समस्या रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सफा गर्नुपर्ने चुनौति रहेको बताउनु भयो । उहाँले दुई चरणमा सरसफाई गरिसक्दा पनि अझै सफा भइ नसकेको बताउनु भयो । उहाँले सगरमाथा सफाईका लागि केही नियमहरु बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । खानेकुराहरु लैजाने फर्किंदा त्यसको खोल बेस क्याम्पमा ल्याएर बुझाउनुपर्ने नियम राख्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । अहिले सरकार ऐनको संशोधन गरिरहेको भन्दै यसमा विभिन्न पक्षहरुले आफ्ना सुझावहरु दिनसक्ने बताउनु भयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘मैले अहिले पनि सुने साथीहरुका छलफलहरु । त्यसमा म केही भन्न चाहन्न । धेरै केही भनिरहन आवश्यक पनि छैन । यस क्षेत्रमा अहिले खासगरी सगरमाथा क्षेत्रमा फोहोरमैलाको समस्या छ । त्यसलाई सफा गर्नुपर्ने समस्या छ । दुई राउण्ड हामीले त्यसको क्याम्पेन चलाइसक्यौँ तर पनि त्यो भइसकेको छैन । अझ पनि हामीले अभियानको रुपमा सगरमाथालाई सफा राख्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ । त्यसमा केही रुल्स, रेगुलेशन पनि बनाउनुपर्नेछ । जसले लिएर जान्छ, उसले कुनैपनि फोहोर त्यहाँ गर्न पाउँदैन । जे लिएर गएको हुन्छ, त्यो चिज यदी बिस्कुट खायो भने खोल बुझाउन ल्याउनुपर्छ फेरि बेसक्याम्पमा । यस प्रकारका रुल नराख्ने हो भने अर्को आरोही त्यही फोहोर मात्रै सफा गर्न जानुपर्छ । एक जनाले फ्याँकेको फोहोर फेरि सफा गर्ने अर्को दुई जना चाहिन्छ । फोहोर सफाईको पनि बन्दोबस्त गर्नुपर्ने हो की ? अहिले हामी ऐनको संशोधन पनि गर्दैछौँ । नियमको संशोधन पनि गर्दैछौँ । यसमा विभिन्न पक्षहरुको बारेमा छलफल गर्नेछौँ । त्यहाँको भइरहेको क्लाउडको बारेमा ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले सगरमाथा अहिले पहिलाको जस्तो नभएको बताउनु भयो । सगरमाथा चढ्न अहिले धेरै सहज भइसकेको उल्लेख गर्नुभयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल
नोटः यो कार्यक्रम बिहीवार अबेर सकिएकाले आजमात्रै समाचार बनाइ पठाएका छौँ । आफ्नो अनुकुलतामा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ । साथै भिडियो श्रोतः प्रधामन्त्रीत्रको सचिवालय हो । आफ्नो अनुकुलतामा प्रयोग गर्नुहोला ।
५. नेपाल एमेच्योर ओपन गल्फ हुने
दक्षिण एशियाका पाँच राष्ट्रका खेलाडीले प्रतिष्पर्धा गर्ने नेपाल एमेच्योर ओपन गल्फ च्याम्पियनसिप आगामी मंगलवारदेखि शुरु हुने भएको छ ।
आगामी मंगलवारदेखि गोकर्ण गल्फ कोर्समा नेपाल एमेच्योर ओपन च्याम्पियनसिपको ११ औं संस्करण हुन लागेको हो । नेपाल गल्फ संघको आयोजनामा हुने प्रतियोगिता स्टोक प्ले फरम्याटमा हुँदै छ । शुक्रवार संघले पत्रकार सम्मेलनमार्पmत प्रतियोगिताबारे जानकारी दिएको हो । पार–७२ को गोकर्ण गल्फ क्लबमा तीन दिनसम्म कुल ५४ होलमा प्रतिष्पर्धामा हुनेछ । नेपालसहित बंगलादेश, श्रीलंका, भूटान र भारतका गरी कुल पाँच राष्ट्रका खेलाडीले उपाधिका लागि खेल्नेछन् । पुरुषमा व्यक्तिगत र टिम स्पर्धा हुनेछ । पुरुष टिम स्पर्धामा प्रत्येक राष्ट्रका समान दुई खेलाडी चयन गरिएको छ ।
कुल ३६ होलको समाप्तीमा संयुक्त स्कोरका आधारमा विजेता तय गरिने संघका महासचिव तथा प्रतियोगिताका टेक्निकल डाइरेक्टर दीपक आचार्यले जानकारी दिए । आयोजक राष्ट्र नेपालले दुई टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । व्यक्तिगत पुरुष स्पर्धामा ३६ होलपछि कट लागू गरिनेछ । सहभागि खेलाडीमध्ये उत्कृष्ट ६० प्रतिशतले अन्तिम १८ होलको लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । महिलामा नेपाल र भारतका खेलाडीले मात्र चुनौती प्रश्तुत गर्नेछन् । संघले श्रीलंकाका महिला खेलाडी अन्य प्रतियोगितामा व्यस्त भएको उल्लेख गर्दै भूटान र बङ्लादेशमा महिला गल्फ खेलाडी धेरै राम्रो नरहेको जनाएको छ । यस प्रतियोगितामा कुल ४५ पुरुष र १० महिला गल्फरले प्रतिष्पर्धा गर्नेछन् ।
यो प्रतियोगिता वल्र्ड एमेच्योर गल्फ ¥याङकिङद्वारा मान्यता पाएको संघले जनाएको छ । पुरुष तथा महिला खेलाडीहरूले पनि याङकिङ अंक प्राप्त गर्नेछन् । तर त्यसका लागि ९ ओभरभन्दा कम स्कोर हुनुपर्नेछ । यस प्रतियोगिताले नेपालको साथै दक्षिण एशियामा युवा विकास र एमेच्योर गल्फको विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि महत्वपूर्ण योगदान दिने संघले जनाएको छ । एमेच्योरमा नेपाल नम्बर एक गल्फर सद्भाव आचार्य र राहुल विश्वकर्माले नेपाल ‘ए’ बाट चुनौती प्रश्तुत गर्नेछन् । —न्युज एजेन्सी नेपाल
६. नकारात्मक सन्देशको निरन्तरताले काँग्रेस सशक्त बन्न सक्दैनः प्रदीप पौडेल
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले नकारात्मक सन्देशको निरन्तरताले नेपाली काँग्रेस सशक्त बन्न नसक्ने बताउनुभएको छ । रोल…
शुक्रवार काठमाडौंमा अयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले काँग्रेसले आफूलाई जिम्मेवारी दिएर सरकारमा पठाएको र जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगबाट निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । सरकारमा गइसकेपछि जनताका बीचमा प्रचार गर्नेगरी उपलब्धिहरु देखाउन सक्नुपर्ने बताउनु भयो । राजनीतिमा म्यासेज सबैभन्दा ठूलो कुरा हुने भन्दै सकारात्मकता बढाउने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘मलाई नेपाली काँग्रेस पार्टीले सरकारमा जिम्मेवारी दिएर पठाएको छ । त्यो जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगबाट निर्वाह गर्नेछु । म भन्दा धेरै योगदान गर्नुभएका साथीहरु बाहिर हुनुहुन्छ । बाहिर रहनुभएका साथीहरुलाई म सरकारभित्र बसेर जनताका बीचमा प्रचार गर्नेगरी उपलब्धिहरु मैले देखाउन सक्नुपर्छ । नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट सरकारमा गएको यो यो मन्त्रीले यि काम गरे भनेर जनतालाई भन्ने आधारहरु मैले बनउन सक्नुपर्छ । राजनीतिमा म्यासेज सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । नकारात्मक म्यासेजको निरन्तरताले नेपाली काँग्रेस पार्टी सशक्त हुन सक्दैन । सकारात्मकता बढाउने गरी काम गर्नुपर्छ । ’
बाइट…प्रदीप पौडेल, मन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
मन्त्री पौडेलले आफूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही सुधार गर्ने प्रयत्न गरिरहेको बताउनु भयो । काँग्रेसलाई आफ्नो कार्यशैलीबाट लोकप्रिय बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । नेपाली राजनीतिमा प्रतिष्पर्धात्मक परिस्थिति बनेको बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल
७. चेम्बर अफ कमर्सले सार्वजनिक ग¥यो हिरक जयन्तीको लोगो
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले ७५ औं वर्षगाँठको अवसरमा हिरक जयन्तीको लोगो सार्वजनिक गरेको छ । रोल…
शुक्रवार काठमाडौंस्थित कार्यालयमा एक समारोहका बीच हिरक जयन्तीको लोगो सार्वजनिक गरिएको हो । चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल र सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष एवं हिरक जयन्ती मुल समारोह समितिका संयोजक राजेशकाजी श्रेष्ठले संयुक्त रुपमा लोगो सार्वजनिक गर्नुभयो । सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै संयोजक श्रेष्ठले हिरक जयन्तीको अवसरमा वाकथन गर्ने, सगरमाथामा लोगो लैजाने, विभिन्न मेलाहरु आयोजना गर्ने कार्यक्रम रहेको बताउनु भयो । शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुदसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम हुने जानकारी दिनुभयो । चेम्बरअन्तर्गत रहेका २२ वटा समितिले नै विभिन्न कार्यक्रम गर्ने बताउनु भयो । २००७ सालमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको स्थापना भएको थियो ।
बाइट…राजेशकाजी श्रेष्ठ, संयोजक, हिरक जयन्ती मुल समारोह समिति
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले चेम्बर अफ कमर्सले अर्थतन्त्रको विकासमा धेरै ठूलो योगदान दिँदै आएको बताउनु भयो । ७५ वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको क्षमता वृद्धि, लगानीमैत्री वातावरणको निर्माणमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच सेतु कायम गरेको बताउनु भयो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रलाई समाहित हुन चेम्बरले महत्वपूर्ण भुमिका निभाएको बताउनु भयो ।
बाइट…कमलेश अग्रवाल, अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
मुलुकको समग्र चेम्बर अभियानको ७५ औं ऐतिहासिक वर्ष गाँठको अवसरमा चेम्बरले वार्षिक रुपमा विभिन्न कार्यक्रम गरी यो वर्ष हिरक जयन्ती मनाउँदैछ । हिरक जयन्तीलाई भव्य बनाउन सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष एवं पूर्वअध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठको सभापतित्वमा हिरक जयन्ती मुल समारोह समिति गठन गरिसकेको चेम्बरले बताएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल
८. अभिव्यक्तिप्रति सचेत गराएपछि प्रधानमन्त्रीले बहाना बनाएर मानव अधिकार आयोगको कार्यक्रममा जानुभएनः शेखर कोईराला
नेपाली काँग्रेसका सांसद डा. शेखर कोईरालाले प्रजातान्त्रिक संस्कार, आचरण, मूल्य, मान्यताका निम्ति फेरि लड्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ । रोल…
शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले गलत काम गर्न नहुने र सही काम गर्न नसके चुप लागेर घरमै बस्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले दिनानुदिन भ्रष्टाचारले अफ्ठ्यारो पारिरहेको भन्दै सुशासन दिन सक्नुपर्ने बताउनु भयो । पदाधिकारी बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ १५ गते काठमाडौं एमालेको कब्जामा राख्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको बारेमा छलफल हुने सोचे पनि आफ्नो बारेमा छलफल भएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रिय ममानव अधिकार आयोगले सचेत गराएपछि प्रधानमन्त्री आयोगको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममै बहाना बनाएर नजानुभएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको वार्षिकोत्सवमा प्रधानमन्त्री नजाने हो भने कस्तो लोकतन्त्र हामीले खोजिरहेका छाँै भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
सांसद कोईरालाले भन्नुभयो, ‘अब एक पटक फेरि प्रजातान्त्रिक संस्कार, आचरण, मूल्य, मान्यताका निम्ति हामी फेरि लड्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छु । हामीले गलत काम नगरौँ । सही काम गर्न सक्दैनौँ भने चुप लागेर घरमा बसौँ । तर गलत काम नगरौँ । दिनानुदिन भ्रष्टाचारले अफ्ठ्यारो हामीलाई नपारोस् । दण्डहिनताले अफ्ठ्यारो नपारोस् । सुशासन दिनसकौँ । हामी हाम्रो आचारण बदल्नुपर्छ । केही दिन पहिला पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारीहरुको बैठक बस्यो । त्यो भन्दा एक दिन पहिला देशको प्रधानमन्त्रीले एमालेले १५ गते काठमाडौं क्याप्चर गर्नुपर्छ भन्नुभयो । मैले त सुन्ने बित्तिकै विरोध गरेँ । के भन्न खोजेको देशको प्रधानमन्त्रीले ? मैले विरोध गरेको त खैर केही माने राख्दैन । राष्ट्रिय ममानव अधिकार आयोग जसलाई संवैधानिक अधिकार दिएको छ । उहाँहरुले पनि वक्तव्य जारी गरिकन प्रधानमन्त्रीले यसरी बोल्नु हुँदैन भन्नुभयो । भोलि पल्ट १४ गतेको दिन प्रधानमन्त्रीजी त्यहाँ जानुपर्ने थियो । उहाँले वार्षिकोत्सवमा बहाना बनाएर जानु भएन । प्रधानमन्त्रीजीलाई फुर्सद भएन भनियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको वार्षिकोत्सवमा प्रधानमन्त्री नजाने हो भने कस्तो लोकतन्त्र हामीले खोजिरहेका छाँै । मलाई त लागेको थियो, पदाधिकारीको बैठक यि विषयमा छलफल हुन्छ भनेको त मेरो विषयमा छलफल भएछ । हाँसो लाग्यो । ठिकै छ सहनुपर्छ । राजनीतिमा सहशीलता हुनुपर्छ । हामी किन सरकारले गलत गरेका कामलाई गलत भन्न सकिरहेका छैनौँ ।’
बाइट…डा. शेखर कोईराला, सांसद, नेपाली काँग्रेस
सांसद कोईरालाले एमालेको जुलुस भन्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जुलुस ठूलो हुनु युवाहरुमा आएको नैराश्यताको परिणाम भएको बताउनु भयो । उहाँले अहिलेका नेताहरुको आचरण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नभएको बताउनु भयो । उहाँले राजनीतिमा नैतिकताको धरातल कमजोर भए राजनीतिको जड हल्लिने बताउनु भयो । त्यस्तो व्यक्तिले राजनीति गर्न नहुने बताउनु भयो । राजनीति गर्दा नैतिकवान भएर गर्न सुझाव दिनुभयो ।
सांसद कोईरालाले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जुलुस र एमालेको जुलुस के थियो भन्नेकुरा छुनुभयो । किन कमजोर भयो ? किनभने हाम्रो आचरण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आचरण नै भइरहेको छैन । युवाहरुमा नैराश्यता रहेको छ । उनीहरुले बाटो खोजिरहेका छन् । उनीहरुले राजाको शासन काल कस्तो थियो, उनीहरुले त यही ४ जनाको म्युजिकल चियर देखेका छन् । अनि उनीहरु कहाँ जाने । हामीले असल काम गरेर युवाहरुको मन जित्न सक्नुपर्छ ।’
बाइट…डा. शेखर कोईराला, सांसद, नेपाली काँग्रेस
सांसद कोईरालाले काँग्रेस सरकारमा रहेको तर सत्तामा नरहेको बताउनु भयो । सरकारले गरेका असल कामलाई असल र खराबलाई खराब भन्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बजेट कर्णप्रिय रहेको र कार्यान्वयन पक्षलाई सुधार गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल
९.अमेरिकी संघीय न्यायाधीशद्वारा ट्रम्प प्रशासनको नीतिमा अस्थायी प्रतिवन्ध
एक अमेरिकी संघीय न्यायाधीशले बिहीवार ट्रम्प प्रशासनको नीतिमा अस्थायी प्रतिवन्ध लगाएका छन् । हार्वर्ड विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू भर्ना गर्नबाट रोक्ने उद्देश्यको नीतिमा अस्थायी प्रतिवन्ध लगाइएको हो । पक्षहरूले संयुक्त प्रश्तावित प्रारम्भिक निषेध आदेश वा व्यक्तिगत प्रश्तावित आदेशहरू न्यायाधीशलाई विचार गर्नको लागि प्रदान गर्दा अस्थायी प्रतिवन्ध आदेश स्थानमा रहनेछ । त्यसपछि अन्तिम प्रारम्भिक निषेध आदेश जारी गरिनेछ । न्यायाधीश एलिसन बुरोजले बिहीवार बिहान मुद्दामा सुनुवाइ गर्नुभयो । मे २२ मा, होमल्याण्ड सेक्युरिटी डिपार्टमेन्टले विद्यार्थी र विनिमय आगन्तुक कार्यक्रम अन्तर्गत हार्वर्ड विश्वविद्यालयको प्रमाणीकरण खारेज गर्ने घोषणा ग¥यो । जसले विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू भर्ना गर्नबाट प्रभावकारी रूपमा रोक लगायो । मे २३ मा, हार्वर्ड विश्वविद्यालयले यस नीतिमाथि ट्रम्प प्रशासन विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री ।
१०. अस्ट्रेलियाली मुद्रास्फीति २.४ प्रतिशतमा स्थिर
आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार अप्रिलमा लगातार तेस्रो महिना अस्ट्रेलियाको वार्षिक मुद्रास्फीति दर २.४ प्रतिशतमा स्थिर रहेको छ । अस्ट्रेलियाली तथ्याङ्क ब्यूरोले अप्रिलसम्मको १२ महिनामा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क २.४ प्रतिशतले बढेको जनाएको छ । जुन फेब्रुअरी र मार्चसम्मको १२ महिनाको अवधिमा मुद्रास्फीति दरसँग मेल खान्छ । तथ्याङ्कले देखाएको छ कि अप्रिलसम्मको वर्षमा मुद्रास्फीतिको सबैभन्दा ठूलो चालकहरू खाद्य र गैर–मादक पेय पदार्थको मूल्यमा ३.१ प्रतिशत वृद्धि, आवासको मूल्यमा २.२ प्रतिशत वृद्धि र मनोरञ्जन र संस्कृतिको मूल्यमा ३.६ प्रतिशत वृद्धि थिए ।
अप्रिलमा अधिकांश खाद्य वर्गहरूको लागि वार्षिक मुद्रास्फीति कम भएपनि अण्डाको मूल्य विगत १२ महिनामा १८.६ प्रतिशतले बढेको छ । बर्ड फ्लूको प्रकोपले आपूर्ति प्रभावित भएको कारणले यो आएको हो । वार्षिक कटौती गरिएको औसत मुद्रास्फीति, केन्द्रिय बैंक, रिजर्भ बैंक अफ अष्ट्रेलियाद्वारा रुचाइएको अन्तर्निहित मुद्रास्फीतिको मापन, मार्चमा २.७ प्रतिशतबाट बढेर अप्रिलमा २.८ प्रतिशतमा पुगेको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री ।
११. इजरायलद्वारा ६० दिने गाजा युद्धविराम प्रश्तावमा हस्ताक्षर
अमेरिकाले इजरायलले अस्थायी गाजा युद्धविराम प्रश्ताव स्वीकार गरेको बताएको छ ।
ह्वाइट हाउसले बिहीवार इजरायली सेनाले युद्धग्रस्त क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य कारबाही जारी राख्दै इजरायलले ६० दिने गाजा युद्धविराम प्रश्तावमा हस्ताक्षर गरेको बताएको हो । ह्वाइट हाउसका प्रेस सचिव क्यारोलिन लेभिटले एक प्रेस ब्रिफिङमा मध्य पूर्वका लागि अमेरिकी विशेष दुत स्टीव विटकफ र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इजरायलले समर्थन र समर्थन गरेको हमासलाई युद्धविराम प्रताव पेश गर्नुभएको छ ।
बाइट… क्यारोलिन लेभिट, ह्वाइट हाउसका प्रेस सचिव
एक इजरायली अधिकारी र यस मुद्दासँग परिचित एक अमेरिकी स्रोतले प्रश्तावित सम्झौतामा ६० दिने युद्धविराम मात्र नभई १० जीवित वन्धकहरू र १८ मृत वन्धकहरूको अवशेषलाई रिहा गर्ने योजना पनि समावेश छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री ।
१२. इस्तानबुलमा बाल्कन देशका रक्षा प्रमुखहरूको क्षेत्रीय सहयोगबारे छलफल
सदस्य राष्ट्रहरू बीच क्षेत्रीय सहयोग र ऐक्यबद्धता बढाउने कुरामा केन्द्रित १८ औं बाल्कन देशका प्रमुख जनरल स्टाफ सम्मेलन इस्तानबुलमा शुरु भएको छ । टर्की रक्षा मन्त्रालयका अनुसार टर्की, अल्बानिया, बोस्निया र हर्जगोभिना, बुल्गेरिया, उत्तरी म्यासेडोनिया, रोमानिया, सर्बिया, मोन्टेनेग्रो र ग्रीसका शीर्ष सैन्य अधिकारीहरूले सम्मेलनमा भाग लिएका थिए । स्लोभेनिया र क्रोएसिया पर्यवेक्षकको हैसियतमा उपस्थित थिए भने नाटोका अधिकारीहरूले अतिथिको रूपमा भाग लिएका थिए । सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै टर्कीका उपराष्ट्रपति सेभ्देत यिल्माजले बाल्कन देशहरू बीच भविष्यको स्थिरताको लागि बढ्दो साझा दृष्टिकोणलाई प्रतिबिम्बित गर्ने बताउनु भयो । सम्मेलनमा क्षेत्रमा सहयोग र ऐक्यवद्धता बढाउन संयुक्त घोषणापत्रमा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सम्मेलन २००७ मा स्थापित वार्षिक उच्च–स्तरीय सैन्य मञ्च हो । जसले क्षेत्रीय सेना प्रमुखहरूलाई साझा सुरक्षा चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न, अन्तरसञ्चालनशीलता बढाउन र पारस्परिक विश्वासलाई बलियो बनाउन प्लेटफर्म प्रदान गर्दछ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री ।
१३. गाजामा इजरायली हवाई आक्रमणमा ३३ जनाको मृत्यु
प्यालेस्टिनी स्रोतहरूकाअनुसार गाजा शहर र मध्य गाजामा इजरायली हवाई आक्रमणमा बिहीवार ३३ जना प्यालेस्टिनीको मृत्यु भएको छ । स्थानीय चिकित्सा स्रोत र प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएअनुसार बिहीवार दिउँसो इजरायली ड्रोन आक्रमणमा मध्य गाजा शहरको सबैभन्दा व्यस्त चौबाटोहरू मध्ये एक अल–सराय जंक्शनमा भेलालाई लक्षित गरिएको थियो । जसमा कम्तिमा १० प्यालेस्टिनीको मृत्यु भएको थियो र दर्जनौं घाइते भएका थिए । हमासले एक प्रेस विज्ञप्तिमा भनेको छ कि इजरायली हवाई आक्रमणले चोरहरूको समूहको सामना गरिरहेका आफ्ना धेरै सदस्यहरूलाई लक्षित गरेको थियो । जसको परिणामस्वरूप धेरै प्रहरी अधिकारीहरू र यात्रुहरूको मृत्यु भएको थियो । साथै बिहीबार प्रत्यक्षदर्शीहरूले सिन्ह्वालाई बताए कि इजरायली युद्धक विमानहरूले मध्य गाजामा रहेको अल–बुरेज शरणार्थी शिविरको पूर्वमा अल–कर्नावी परिवारको आवासीय घरमा कम्तिमा दुईवटा मिसाइल प्रहार गरे । जसबाट त्यहाँका बासिन्दाहरू सहितको घर ध्वस्त भयो र छिमेकी घरहरूमा उल्लेखनीय क्षति पुगेको छ ।
मार्च १८ मा शुरु भएको गाजामा इजरायलको दोस्रो चरणको आक्रमणमा हालसम्म ३ हजार ९ सय ८६ प्यालेस्टिनीको मृत्यु भएको छ भने ११ हजार ४ सय ५१ जना घाइते भएका छन् ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री ।
१४. नैरोबीमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवास सम्मेलन शुरु
केन्याको राजधानी नैरोबीमा बिहीवार संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवास सम्मेलन शुरु भएको छ । दोस्रो सत्रमा बढ्दो विश्वव्यापी आवास संकटलाई सम्बोधन गर्ने जरुरीता केन्द्रबिन्दुमा राखिएको छ । बिहीवार र शुक्रवार हुने बैठकमा मन्त्रीहरू, शहरका मेयरहरू, कूटनीतिज्ञहरू र उद्योग, बहुपक्षीय एजेन्सीहरू, नागरिक समाज र शिक्षाविद्हरूका प्रतिनिधिहरू सहित १ हजार भन्दा बढी प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए । नैरोबीमा हुने दुई दिने बैठकमा सहभागीहरूले जुन २०२३ को सत्रबाट स्थगित गरिएका निर्णयहरूलाई अन्तिम रूप दिने अपेक्षा गरिएको छ । जसले विश्वव्यापी आवास संकटलाई सम्बोधन गर्ने, अनौपचारिक बस्तीहरूलाई रूपान्तरण गर्ने र जनता–केन्द्रित स्मार्ट शहरहरूको भविष्यको रेखाचित्र बनाउने प्रयासहरूमा जीवन्तता थप्नेछ । विश्वव्यापी रूपमा १.१ अर्ब भन्दा बढी मानिसहरू अनौपचारिक बस्तीहरूमा बस्छन् । जबकि ३० करोड घरबारविहीन छन् ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री ।
१५. मोटोपन नियन्त्रण गर्न चिनीयुक्त पेय पदार्थमा सरकारी कारबाही अष्ट्रेलियालीको समर्थन
एक नयाँ राष्ट्रिय सर्वेक्षणले अष्ट्रेलियामा बढ्दो मोटोपन दरसँग जुधिरहेको बेला चिनीयुक्त र गुलियो पेय पदार्थहरूको खपत घटाउन सरकारी उपायहरूको लागि बलियो सार्वजनिक समर्थन प्रकट गरेको छ । क्यानबेरा–आधारित पब्लिक हेल्थ एसोसिएसन अफ अष्ट्रेलियाका अनुसार २ हजार ८ सय भन्दा बढी वयस्कहरूको सर्वेक्षणले ८३ प्रतिशत अष्ट्रेलियालीहरूले चिनीयुक्त पेय पदार्थहरूमा थपिएको चिनीको बारेमा चेतावनी दिन स्पष्ट लेबलिङको समर्थन गरेको, ७३ प्रतिशतले बच्चाहरूलाई चिनीयुक्त पेय पदार्थहरूको बजारीकरणमा प्रतिबन्धको समर्थन गरेको र ५६ प्रतिशतले चिनीयुक्त पेय पदार्थहरूमा स्वास्थ्य शुल्क वा करको पक्षमा रहेको पत्ता लगाएको छ । निष्कर्षहरूले आहार र शुन्य सोडा जस्ता कृत्रिम रूपमा गुलियो पेय पदार्थहरूमा राम्रो लेबलिङ र मार्केटिङ प्रतिबन्धहरूको लागि समर्थनलाई पनि संकेत गर्दछ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री ।
१६. स्पेनमा गोदाम भत्किँदा ३ जनाको मृत्यु
उत्तरी स्पेनी क्षेत्र अस्टुरियासमा बिहीवार एउटा गोदाम भत्किँदा तीन जनाको मृत्यु भएको छ भने तीन जना घाइते भएका छन् । स्थानीय आपतकालीन सेवाहरूकाअनुसार घटना स्थानीय समय अनुसार दिउँसो १ बजे प्रान्तको पश्चिमी भागमा रहेको लगभग ३ हजार बासिन्दाहरू बस्ने शहर कोआना नजिकै भएको थियो । पशुपालन फार्ममा निर्माणाधीन गोदामको छत अचानक ढलेको हो । प्रहरीले भत्किनुको कारण पत्ता लगाउन अनुसन्धान शुरु गरेको छ । दुर्घटना हुँदा घटनास्थलमा जम्मा नौ जना उपस्थित थिए । तीन जना सकुशल भाग्न सफल भए भने एक जना घाइतेको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री ।
१७. ‘असारे भ्रमण’ भनेर प्रश्न उठ्छ, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अनुगमन भ्रमण नगरौँः कार्यवाहक सभापति अर्याल
राष्ट्रिय स्वतत्र पार्टीका कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर संसदीय समितिले अनुगमन र भ्रमण गर्न नहुने बताउनुभएको छ । रोल…
शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसदको संसदीय सुनुवाई समितिमा बोल्दै कार्यवाहक सभापति अर्यालले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । समाजमा बजेट सक्नको लागि ‘असारे भ्रमण’ गर्ने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको उल्लेख गर्दै असार महिनामा अनुगमन र भ्रमणका कार्यक्रमहरु गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले बजेट सक्नको लागि मात्र नभई अनुगमन र भ्रमण समयसापेक्ष र योजना अनुसार हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले समितिले सुनुवाई प्रक्रियाको प्रभावकारितालाई बढाउनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो । भ्रमणको सट्टा पूर्वराजदुत र न्यायाधीशहरूसँगको अघिल्लो सुनुवाईमा व्यक्त प्रतिवद्धता कार्यान्वयन भए÷नभएको समिक्षा गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘असारे बजेट भन्ने बहस जुन समाजमा चलिरहेको छ । हामी पनि अनुगमनका लागि असारमै पुगेको अवस्था भएको कारणले बजेट सक्नको लागि अनुगमन र भ्रमण गर्न थाले भन्ने प्रश्न आउने कुरा पनि एउटा चिन्ताको विषय हो । यदि भ्रमण गर्नु नै छ भने हामीले योजना बनाएर अगामी वर्षमा गर्नसक्छौं । यो वर्ष हामी के गर्नसक्छौँ त्यो हेरौँ । समितिका कामहरु समयमै गरौँ, तोकिएकै शीर्षकमा गरौँ । हामी के का लागि गइरहेका छौँ ? कहाँ गइरहेका छौँ ? र त्यसबाट के उपलब्धि हुन्छ ? यो समयमा हामी कतै नजाउँ । हामीले पहिले सुनुवाई गरेका पूर्वराजदुतहरु, न्यायाधीहरुसँग सुनुवाई गर्दाखेरी आफ्नो कार्यकालमा गर्ने जुन प्रतिवद्धता थियो त्यो गर्नुभयो कि भएन ? कति गर्नुभयो ? के कुराले समस्याहरु भयो भन्ने कुरा राखौँ , यसले हामीलाई भोलिको दिनमा पाि सुनुवाई गर्न सजिलो हुन्छ ।’
बाइट…डोलप्रसाद अर्याल, कार्यवाहक सभापति, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
उहाँले वर्तमान समयमा अनावश्यक भ्रमणभन्दा समितिको जिम्मेवारीमा केन्द्रित भई समितिको प्रभावकारिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल
१८. एशियाली राष्ट्रहरूबीच सहकार्य र नवप्रवर्तनमार्फत कृषि प्रणाली रुपान्तरण गर्न आवश्यकः मन्त्री अधिकारी
कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले एशियाली राष्ट्रहरूबीच सहकार्य र नवप्रवर्तनमार्फत कृषि प्रणाली रुपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । रोल…
शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एशियाली खाद्य तथा कृषि सहयोग पहल (अफासी)को सातौँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अधिकारीले दिगो कृषि अभ्यास र खाद्य सुरक्षामा क्षेत्रीय सहकार्यलाई सुदृढ गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले अफासी एशियाली राष्ट्रहरूमाझ कृषि र खाद्य सुरक्षामा सहकार्य, नविनता र आपसी अध्ययनको एक महत्वपूर्ण प्लेटफर्म भएको समेत उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तन, खाद्य असुरक्षा र ग्रामीण जीविकोपार्जन जस्ता साझा चुनौतिहरूसँग जुध्न आपसी सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको समेत बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अफासी एशियाली राष्ट्रहरुमाझ कृषि र खाद्य सुरक्षामा सहकार्य, नविनता र आपसि अध्ययनलाई एक महत्वपूर्ण प्लेटफर्म भएको छ । यसको सुरुवातदेखि अफासीले कृषि अनुसन्धानलाई सुदृढ बनाउन दिगो फार्मिकको अभ्यासलाई प्रवद्र्धन गर्न र क्षेत्रीय खाद्य प्रणालीलाई सुधार गर्नमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । तपाईहरुको साझा प्रयासले जलवायु परिवर्तन, खाद्य असुरक्षा र ग्रामिण जिविकाजस्ता सामान्य चुनौतीहरुको सामना गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ । यो सभा त्यस समयमा आयोजना भइरहेको छ । जब विश्वले बढी लचिलो, समावेशी र दिगो कृषि प्रणाली निर्माण गर्न प्रयास गरिरहेको छ । हामीले साझा दृष्टिकोण, प्रयास र समन्वयमार्फत हाम्रो क्षेत्रमा कृषि रुपान्तरणका लागि नयाँ अवसरहरु पत्ता लगाउन सक्नेछौँ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौं ।’
बाइट…रामनाथ अधिकारी, मन्त्री कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय
उहाँले एशियाली राष्ट्रहरुको साझा दृष्टिकोण, प्रयास र समन्वयमार्फत कृषि रुपान्तरणका नयाँ अवसरहरू पहिचान गर्न सकिने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो । ‘न्युज एजेन्सी नेपाल
१९. निजामति विधेयक जेठ २० गते संसदमा लैजाने तयारी
सरकारले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई यही जेठ २० गते संसदमा लैजाने तयारी गरेको छ । रोल…
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद रामहरी खतिवडाले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा संसद बैठकको क्यालेण्डरको विषयमा छलफल भएको सांसद खतिवडाले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार जेठ २० गतेदेखि अगामी असार १३ गेतसम्म निरन्तर संसद बैठक बस्ने निर्णय गरिएको छ । यसअघि हप्ताको तीन दिन संसदीय समिति र तीन दिन संसद बैठक बस्ने गरेकोमा बजेट अधिवेशन भएको कारण शनिबारबाहेक प्रत्येक दिन संसद बैठक बस्ने निर्णय गरिएको सांसद खतिवडाले बताउनु भयो । बैठकमा संसदको अवरोध खुलाउने विषयमा समेत छलफल भएको सांसद खतिवडाले बताउनु भयो । उहाँले कर्मचारीमाथि अभियोग लागेकै आधारमा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्न भन्ने कुरामा आफूहरु स्पष्ट रहेको समेत सांसद खतिवडाले बताउनु भयो । उहाँले गृहमन्त्रीमाथि नै अख्तियारले छानविन गर्ने अवस्था आएको खण्डमा निर्णय गर्न सकिने भएपनि मातहतको कुनै कर्मचारीमाथि अनुसन्धान हुँदैमा मन्त्रीको राजीनामाको माग पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको समेत उहाँको जिकिर छ ।
सांसद खतिवडाले भन्नुभयो, ‘कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा संसदको क्यालेण्डर प्रश्तुत भएको छ । जेठ २० गतेदेखि असारको १३ गतेसम्म निरन्तर बैठक हुन्छ यसमा पहिले तीन दिन संसद र तीन दिन समितिको बैठक बस्ने थियो । यसपटक बजेट अधिवेशन भएको हुनाले निरन्तर संसद बस्नुपर्ने भयो । २० गते हामीले संघीय निजामति विधेयक संसदमा प्रश्तुत गर्ने तयारी गरेका छौँ । त्यसपछि शनिवार बाहेक असारको १३ गतेसम्म निरन्तर छलफल राखेका छौँ। बैठकमा संसद खुलाउनको लागि पनि कुरा भएको छ । तर एउटा कर्मचारीलाई अभियोग लागेकै भरमा गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिने भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौँ । यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्नुपनि पूर्वाग्रहपूर्ण हुन्छ । यदि अख्तियारले गृहमन्त्रीमाथि नै छानविन गर्ने अवस्था आयो तत्कालिन अवस्थामा निर्णय गरौँला । कर्मचारीमाथि अनुसन्धान भएकै भरमा राजीनामा दिने हो भने कुनैबेला सुन तस्करको अभियोग लागेका अध्यागमनका प्रमुखहरु, डिजीहरुमाथि अनुसन्धान हुँदा यो परम्परा थियो कि थिएन त्योलाई पनि हेरौँ भनेर हामी प्रतिपक्षीहरुलाई अनुरोध गरेका छौँ । २० गते संसद छ त्यो बेलासम्म हामी सहमति गरेर संसद अगाडि बढाउने प्रयासमा छौँ ।’
बाइट…रामहरी खतिवडा, सांसद, नेपाली काँग्रेस
संसद बैठक जेठ २० गते बस्ने उल्लेख गर्दै सांसद खतिवडाले त्यो बेलासम्म सहमति गरेर संसद खुलाउने प्रयासमा आफूहरु रहेको समेत बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल
२०. मुलधारका सञ्चारमाध्यमहरूले राजनीतिमा निर्णायक भुमिका खेल्न सक्नुपर्छः मन्त्री पन्त
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले मुलधारका सञ्चारमाध्यमहरूले राजनीतिमा निर्णायक भूुमिका खेल्न सक्नुपर्ने बताउनुभएको छ । रोल…
शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित ‘नेपाली पत्रकारिताको इतिहासस् छापादेखि डिजिटलसम्म’ पुस्तक लोकार्पण तथा सम्पादक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पन्तले यस्तो बताउनुभएको हो । पछिल्लो समय मिडिया र सम्पादकहरूले राजनीतिमा निर्णायक भुमिका खेल्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । मन्त्री पन्तले भारतीय युट्युबरहरुको उदाहरण दिँदै नयाँ मिडियाले समाचार, विश्लेषण र व्यङ्ग्यलाई संयोजन गरेर जनमानसमा प्रभावकारी उपस्थिति जनाइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले पत्रकारितामा न्यु मिडियाको प्रभाव बढेकै कारण नेपालमा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय भएको समेत जिकिर गर्नुभयो । मुलधारका मिडियाहरूले आफूलाई समयसापेक्ष अगाडि बढाउने र तथ्य र तथ्याङ्कमा टेकेर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘राम्रो पत्रकारिताले राम्रो पत्रकारहरू जन्माउँछ । पत्रिकाले पत्रकारहरू जन्माउँछ । राम्रा पत्रिकाहरू सधैँ चाहिन्छ किनभने राम्रा पत्रिकाहरूले राम्रा पत्रकारहरू जन्माउँछन् । कुनै बेला पत्रकारितामा सम्पादकहरूको कमान्ड थियो । तर आज छैन । आजका सम्पादक र मिडिया मालिक पनि निर्णायक भएका छैनन् आज कुनै व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा लेख्यो भने उसका लाखौँलाख दर्शक हुन सक्छन् । अहिले मूलधारका मिडियाभन्दा युट्युबरहरुले सत्ता हल्लाइरेका छन् । अहिले मिडियाको कन्टेन्ट परिवर्तन भएको छ । नेपालमा पनि मिडियाको स्वरूप चेन्ज भएकै कारण नयाँ पार्टीहरू जन्मेका हुन् । आज कुनै सिप नभए पनि रातारात लोकप्रिय हुन सक्नुहुन्छ । न्यु मिडियाले दिएको कुरा यही नै हो ।’
बाइट…रघुजी पन्त, मन्त्री, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
मुलुकको लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुदृढ गर्न सञ्चारमाध्यमहरूको महत्वपूर्ण भुमिका रहेको मन्त्री पन्तको भनाइ छ । —न्युज एजेन्सी नेपाल
२१. आयोगको सूचना सबै पालिकामा पुगोस्ः अध्यक्ष थापा
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, नेपालका अध्यक्ष महेश थापाले आफूहरूको सन्देश सबै पालिकामा पुगोस् भन्ने सोच राखेको बताउनुभएको छ । रोल…
शान्ति प्रक्रिया, सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा हालसम्म भएका काम कारबाही र आयोगहरूको भावी कार्य योजना बारे छलफल गर्न शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । आयोगले तीन महिनाको अवधि दिएर नयाँ उजुरी सङ्कलन गर्ने काम थालेको छ । उहाँले आफूले निर्देशन नभई सहजीकरण बाट काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले आयोगको सूचना तथा सन्देश ७७ वटै जिल्लाहरूमा पुगेको बताउनुभयो । उहाँले उजुरी के कति आउँछन् भन्दा पनि उक्त सूचना देशभरका सबै पालिकाहरूसम्म पुगोस् भन्ने चाहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म मैले निर्देशित होइन कि, मैले खोज्दा पनि नपाएको अवस्था छ कि ? मैले निर्देशन माग्दिन सहजीकरण गर्छु । सहजीकरण पाइराको छैन कि, त्यो पनि बिस्तारै होला । हामीले त्यसलाई पालिकासम्म पुगोस् भन्ने सोच राखेका छौँ, ७७ वटै जिल्लाहरूमा पुगेको होला हाम्रो सन्देश । कति पीडित होलान्, कति आउला, नआउला दोस्रो अर्को पक्ष भयो । तर, प्राइमरी कुरा के हो भने ७७ वटै जिल्ला र अन्य पालिकाहरूमा हाम्रो सन्देश पुगोस् भन्ने सोच छ ।”
बाइट…महेश थापा, अध्यक्ष, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, नेपाल
उहाँले आयोगको काम अड्किएको कुरामा दुई मत नरहेको तर कामै भएको छैन भन्नु सही नभएको बताउनु भयो । उहाँले केही काम आफूहरूले चाहँदा पनि हुन नसकेको बताउनु भयो ।। – न्युज एजेन्सी नेपाल
२२. एमालेको विश्वास– ‘संसदका आगामी बैठकहरू सहज ढङ्गले सञ्चालन हुन्छन्’
सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले)ले संसदका आगामी बैठकहरू सहज ढङ्गले सञ्चालन हुने विश्वास लिएको छ । रोल…
शुक्रवार सभामुख देवराज घिमिरेको नेतृत्वमा सिंहदरबारका बसेको मुख्य सचेतक र प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफलपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले संसद शुरु हुन अझै ४ दिन बाँकी रहेको बताउँदै यो बिचमा विपक्षी दलहरूले छलफल गरेर संसद बैठकलाई सहज ढङ्गले लैजाने वातावरण बनाउने विषयमा विश्वास गर्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले कर्मचारीको विषयलाई लिएर संसदीय गतिविधिहरू अवरोध गर्ने विषयले गलत सन्देश जाने विषय प्रतिपक्षीले बुझ्ने भरोसा लिएको बताउनु भयो । उहाँले यस्ता गतिविधिहरूले राजनीतिक नजिरहरू बस्न सक्ने बताउँदै ४ दिनको बिचको समयमा विपक्षीहरूले समीक्षा गर्ने जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “आज १६ गते भयो, अझै ४ दिन समय छ । उहाँहरूको पनि थप छलफल होला, उहाँहरूले पनि विषयवस्तु बुझ्नुहोला, हतारमा सामान्य एउटा कर्मचारीको विषयलाई लिएर यसरी आन्दोलन गर्ने कुरा यो प्रणालीमाथि, यो संसदीय व्यवस्थामाथि, संसदीय गतिविधिहरूलाई यसरी अवरोध गर्ने कुराले गलत दिशातर्फ जान सक्छ, गलत राजनीतिक नजिरहरू बस्न सक्छ, भन्ने कुरामा यो ४ दिनको बिचको समयमा उहाँहरूले समीक्षा गर्नुहुनेछ । २० गतेदेखिको बैठकलाई सहज ढङ्गले लैजानको लागि उहाँहरूले वातावरण बनाउनुहुनेछ भन्ने त्यो भरोसा, विश्वास गर्न सकिन्छ ।”
बाइट…महेश बर्तौला, प्रमुख सचेतक, नेकपा (एमाले)
प्रतिपक्षी दलहरूले भने भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा, सरकारको जवाफ र छानविन समिति नबनेसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने र संसद चल्न नदिने बताउँदै आएका छन् । – न्युज एजेन्सी नेपाल
२३. गृहमन्त्रीको राजीनामा, सरकारको जवाफ र छानविन समिति चाहियोः रास्वपा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानविन समिति नबनेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएको छ । रोल…
शुक्रवार सभामुख देवराज घिमिरेको नेतृत्वमा सिंहदरबारका बसेको मुख्य सचेतक र प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफलपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले जिम्मेवारी राजनीतिक पार्टीको हिसाबमा बिहीवार संवैधानिक दायित्व महशुस गरेर संसद्मा बजेट प्रश्तुत गर्न दिएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँहरूले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा, सरकारको जवाफ र उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्नुपर्छ भन्ने मुद्दाहरूमा आफूहरूले अडिग रहेको बताउनु भयो । उहाँले आफूहरूको मुद्दालाई सम्बोधन गरेपछि मात्रै सदन अगाडी बढ्ने जिकिर गर्नुभयो । प्रमुख सचेतक परियारले उक्त प्रकरणसँग जोडिएका केही नयाँ सूचना तथा सन्देशहरू प्राप्त भएको बताउँदै ती विषयलाई सदनमा जानकारी गराउने समेत बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हिजो हामीले संवैधानिक दायित्व महशुस गरेर जिम्मेवारी राजनीतिक पार्टीको हिसाबमा त्यो बोध गरेर हामीले बजेट जेठ १५ गते ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था हो, तदनुरूपको लागि हो । अन्य कुरामा रास्वपा लगायतका अन्य प्रतिपक्षी दलहरू आन्दोलनमा छौँ । हाम्रो आन्दोलनका मुद्दाहरूको सम्बोधन हुनुपर्यो । अनि मात्रै सदन अगाडी जान्छ । अनि मात्रै अरू कामहरू हुन्छ । हामीलाई पछिल्लो समय केही नयाँ सूचनाहरू, घटनासँग सम्बन्धित कुराहरू आएका छन् । त्यो कुराहरू पनि हामी सदनमा जानकारी गराउँछौँ । हाम्रो आन्दोलन जारी राख्छौँ । राजीनामा, जवाफ चाहियो, छानविन समिति बन्नुप¥यो ।”
बाइट… सन्तोष परियार, प्रमुख सचेतक, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
भिजिट भिसामा विदेश जानेहरूसँग लाखौँ असुली गरेको प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखक मुछिएको भन्दै उहाँको राजीनामाको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । – न्युज एजेन्सी नेपाल
२४. द्वन्द्वपीडितको प्रतिनिधित्व गर्ने मुलुकमा कोही छैनः पूर्वअध्यक्ष भट्ट
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, नेपालका पूर्वअध्यक्ष गणेशदत्त भट्टले द्वन्द्वपीडितको प्रतिनिधित्व गर्ने मुलुकमा कोही नभएको बताउनुभएको छ । रोल…
शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले आफू अढाइ वर्ष आयोगमा रहँदा उनीहरूको पीडा दुख्ने र देख्ने अवसर पाएको बताउनु भयो । उहाँले आफूहरूले धारणामा कुरा गरिरहेको बताउँदै वास्तविकतामा द्वन्द्वपीडितहरू आजको दिनसम्म पनि धेरै पीडित रहेको बताउनु भयो । उहाँले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई सरकारले गाइडेड आयोगको रूपमा डेभलप गर्न खोजिरहेको बताउँदै आफूले आफ्नो ठाउँमा उभिन आयोगका अध्यक्षहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले ऐनले नै दुई वटै आयोगहरूलाई उच्चस्तरीय र अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएको बताउँदै सरकारको नीतिमा चले द्वन्द्वपीडितले न्याय नसक्ने जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “यी दुई वटै आयोगलाई कता कता राज्यले गाइडेड आयोगको रूपमा डेभलप गर्न खोजिरहेको छ । आयोगका अध्यक्षहरूलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ, यसमा आफूहरूको स्ट्यान्ड लिनुस्, ऐनले नै दुई वटै आयोगहरूलाई उच्चस्तरीय र अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएको छ । यदि सरकारको यो नीतिमा हामी चल्ने हो भने द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउँदैनन् । यो कन्फम छ । द्वन्द्वपीडितलाई आजको दिनमा प्रतिनिधित्व गर्ने यो मुलुकमा कोही पनि छैन । उनीहरूको यो लेभलमा पीडा छ कि, म अढाइ वर्ष आयोगमा बसे, उनीहरूको पीडालाई मैले देखेको छु । एउटा धारणा र वास्तविकता भन्छ नि, हामी धेरै धारणामा कुरा गरिरहेका छौँ, वास्तविकतामा द्वन्द्वपीडितहरू आजको दिनसम्म पनि धेरै पीडित छन् ।”
बाइट…गणेशदत्त भट्ट, पूर्वअध्यक्ष, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग
समितिमा शान्ति प्रक्रिया, सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा हालसम्म भएका काम कारबाही र आयोगहरूको भावी कार्ययोजनाबारे छलफल भएको छ । – न्युज एजेन्सी नेपाल
२५. विपक्षी दलहरूले बजेट पारित गर्न सहजीकरण गर्नेमा विश्वस्त छौँः नेपाली काँग्रेस
सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसले संसद्मा प्रश्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेटलाई पारित गर्न विपक्षी दलहरूले सहजीकरण गर्ने विश्वास लिएको छ । रोल…
शुक्रवार सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाउनुभएको प्रमुख सचेतकहरुको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले बिहीवारको संसद बैठकमा प्रश्तुतिलाई सहजीकरण गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूलाई धन्यवाद दिनुभयो । उहाँले जेठ १५ मा बजेट ल्याउने संवैधानिक दायित्व रहेकोले उक्त दायित्व पूरा गर्ने विषयमा प्रतिपक्षी दलहरूले जिम्मेवारी बोध गरी सहजीकरण गरेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले बजेटलाई पारित गर्नुपर्ने विषय पनि संवैधानिक दायित्वभित्रै पर्ने भएकोले विपक्षी दलहरूले बजेटको सेसनलाई अगाडी बढाउने कुरामा सहजीकरण गर्नेमा आफूहरूले विश्वास लिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिपक्षीलाई धन्यवाद छ, हिजोको बजेट प्रश्तुतिलाई सहजीकरण गर्नुभयो । जेठ १५ मा बजेट ल्याउने जुन संवैधानिक दायित्व थियो, उक्त संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने कुरामा उहाँहरूले आफ्नो जिम्मेवारी बोध गरेर सहजीकरण गर्नुभयो । त्यसको लागि धन्यवाद छ । बजेटलाई पारित गर्नुपर्ने कुरा पनि संवैधानिक दायित्वभित्र नै पर्छ । त्यो संवैधानिक दायित्वको बोध गरेर उहाँहरूले बजेटको सेसनलाई अगाडी बढाउने कुरामा सहजीकरण गर्नुहुनेछ र उक्त वातावरण निर्माण गर्नुहुनेछ भन्ने हामी विश्वास गर्छौं ।”
बाइट…श्यामकुमार घिमिरे, प्रमुख सचेतक, नेपाली काँग्रेस
उहाँले सभामुख घिमिरेको नेतृत्वमा बसेको बैठक संसदको क्यालेण्डर बनाउने विषयमा केन्द्रित रहेको बताउनु भयो । उहाँले बजेटमाथि छलफल र विनियोजित विधेयकमाथिको छलफललाई लिएर क्यालेण्डर बनाउने विषयमा मोटामोटी सहमति भएको समेत जानकारी दिनुभयो । – न्युज एजेन्सी नेपाल
२६. हाम्रो आन्दोलन यथावत छ, समाधान नभइ अगाडी जान सकिँदैनः माओवादी केन्द्र
नेकपा माओवादी केन्द्रले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने बताएको छ । रोल…
शुक्रवार सभामुख देवराज घिमिरेको नेतृत्वमा सिंहदरबारका बसेको मुख्य सचेतक र प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफलपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले देश, जनता, जिम्मेवारीवोध, संविधान र व्यवस्थाविरुद्धका क्रियाकलापलाई सम्झिएर बिहीवार संसद्मा बजेट प्रश्तुत गर्न दिएको बताउनुभयो । उहाँले भिजिट भिसा प्रकरण बद्मासी, राजनीतिक रूपमा मानव तस्करीसँग जोडिएको विषयवस्तु रहेको बताउनु भयो । उहाँले उक्त भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित प्रकरणलाई करेक्सन नगरेसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले आफूहरूका मागलाई हल गर्ने कुरा सरकारको रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो आन्दोलनको हिजो लागि मात्रै देश, जनता, जिम्मेवारी बोध, हाम्रो संविधान, अहिलेको हाम्रो अवस्था, बाहिर भइरहेका व्यवस्थाविरुद्धका बारेका विभिन्न क्रियाकलापलाई सम्झिएर संविधानको कार्यान्वयन र बजेटलाई लैजानको लागि दिएका हौँ । हामीले १५ गतेका तीन वटा कार्यक्रमका लागि मात्रै संसद्लाई अगाडी बढाउन दिएका हौँ । त्यसपछि हाम्रो आन्दोलन यथावत् छ । त्यो विषयवस्तु बदमासी, राजनीतिक रूपमा मानव तस्करीसँग जोडिएको विषयवस्तुसँग छ । त्यस कारण यो भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छ । यसलाई करेक्सन नगरी हामी आफ्नो ठाउँमा जान सक्दैनौँ । हाम्रो आन्दोलन जारी छ, हामी त्यो विषयवस्तु संसद्मा उठाउँछौँ । त्यसको हल गर्ने कुरा सरकारको हो ।”
बाइट…हितराज पाण्डे, प्रमुख सचेतक, नेकपा (माओवादी केन्द्र)
भिजिट भिसामा विदेश जानेहरूसँग लाखौँ असुली गरेको प्रकरण गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै उहाँको राजीनामाको माग गर्दै आएका छन् । – न्युज एजेन्सी नेपाल
२७. आम्दानी र खर्चको यथार्थपरक अनुमान गरेको छुः अर्थमन्त्री पौडेल
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेटले आम्दानी र खर्चको यथार्थपरक अनुमान गरेको दाबी गर्नुभएको छ । रोल…
बजेट सार्वजनिकको भोलिपल्ट (शुक्रवार) अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । उहाँकाअनुसार पुँजीगत खर्चको विनियोजन बढाइएको छ भने चालु खर्चलाई सीमाभित्र राखिएको छ । अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणमा वृद्धि गरिएको, राजश्वको लक्ष्य संशोधित अनुमानको १७ प्रतिशत राखिएको, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको सीमाभन्दा १३ अर्बले आन्तरिक ऋण कम प्रश्ताव गरिएको उहाँले बताउनु भयो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा नीतिगत सुधारलाई जोड दिएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार वैकल्पिक विकास वित्तको उपयोग गर्ने नीति लिइएको छ । आयोजना व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियामा गरेको सुधारले पुँजीगत खर्च बढ्ने छ, सङ्घीय आयोजनाका लागि ३ करोडको मापदण्ड कार्यान्वयन गरिएको छ । मितव्ययिता र खर्च कटौतीका नीतिले चालु खर्च सन्तुलनमा राख्ने, जेठ १६ गतेपछि खरिद प्रक्रिया गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनु भयो ।
मन्त्री पौडेलले बजेट कार्यान्वयन योजनाअनुसार आयोजना व्यवस्थापनको क्षमता बढाइने बताउनु भयो । उहाँले समयमै दरबन्दी पदपूर्ति गर्र्नेगरी साउन मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको, नीतिगत सुधार र बजेट कार्यान्वयनमा विषयगत मन्त्रालयको अग्रसरता लिने, शिघ्र निर्णय र अन्तरनिकाय समन्वय गर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘बजेट कार्यान्वयनबाट आर्थिक गतिविधि विस्तार हुनेछ, निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि हुनेछ, रोजगारीको अवसर वृद्धि हुनेछ, पूर्वाधार आयोजनाहरु निर्धारित समयमै सम्पन्न हुनेछन, ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुनेछ ।’
बाइट….विष्णुप्रसाद पौडेल, उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री पौडेलकाअनुसार यसपटक २५ करोडभन्दा बढिका आयोजनाको राष्ट्रिय ड्यासवोर्डबाट अनुगमन गरिँदैछ । अनुदानलाई लागतको अधिकतम ५० प्रतिशतमा सिमित गरिएको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहले सन्तुलित बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बजेटमा वन क्षेत्रको जग्गा उपयोगमा सरलीकरण गरिएको, सामाजिक सुरक्षा खर्च र स्वास्थ्य बीमालाई थप व्यवस्थित गरिएको, कन्टिन्जेन्सी तथा परामर्शदाताको खर्चमा नियन्त्रण गरिएको, राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई मूख्य आधार मानी सामाजिक सुरक्षा र सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गराइएको, विदेशी लगानी प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत सुधारको प्रताव गरिएको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले राजश्व तथा कर नीति समेत गलत मनाशायले कुनै नल्याएको बताउनु भयो । पौडेलकाअनुसार स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार (सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पानमसला, सुगन्धित सुपारी, माउथ फ्रेसनर र हुक्का फ्लेवर समेतमा लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ, सुन तथा सुनको गहनाको खरिदमा विलासिता शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । साविकमा यसको थ्रेसहोल्ड १० लाख रहेकोमा सो हटाइएको उहाँको भनाई छ ।
त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर तर्फ बजेटमा डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गर्न समाशोधन गृहमा लाग्दै आएको मुल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरिएको, अन्तःशुल्कतर्फ सिमेन्टमा परिमाणको आधारमा अन्तःशुल्क लाग्दै आएकोमा मूल्यको आधारमा अन्तस्शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको, प्रिमियम चुरोटमा छ प्रतिशतका दरले र सस्तो चुरोटमा ३ प्रतिशतका दरले अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको बताउनु भयो ।
अर्थमन्त्री पौडेलकाअनुसार आयकरतर्फ भन्सार बिन्दुमा अग्रिम कर संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरिएको छ । कारोबार नगरेका वा शुन्य कारोबार गरेका करदाताले समेत न्यूनतम कर दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान खारेज गरिएको छ, होटल, रिसोर्ट तथा सूचना प्रविधि उद्योगबाट भएको आयमा बिशेष उद्योग सरह कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ भने स्टार्टअप व्यवसायलाई दिइएको ५ बर्ष सम्मको आयकर छुटको व्यवस्थालाई कारोबारको सीमा बढाई १० करोडसम्म बनाइएको छ ।
बजेटमा विद्युतीय उर्जाबाट सञ्चालित सवारी साधन चार्जिङ्ग मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई कारोबार शुरु गरेको मितिले पाँच बर्षसम्म आयकर छुट हुने व्यवस्था मिलाइएको बताउँदै उहाँले आन्तरिक राजश्व विभागबाट स्वीकृति प्राप्त अवकाश कोषहरुलाई अनिवार्य रुपमा कर्मचारी सञ्चय कोषस नागरिक लगानी कोषः सामाजिक सुरक्षा कोष वा निवृत्तभरण कोषमा आवद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो ।
पौडेलकाअनुसार भन्सार महसुलतर्फ ग्रीन हाइड्रोजन, प्राकृतिक तथा प्राङ्गारिक मल उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने मिल मेसिनरी उपकरणको पैठारीमा लाग्ने महशुल पूर्ण छुट गरिएको छ भने काठ सिजनिङ्ग गर्ने उद्योग, ऊर्जा उत्पादन, खेलकुद, विद्युतीय चार्जिङ्ग मेशिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ्ग गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मालवस्तु पैठारीमा १ प्रतिशत मात्र महशुल लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाल महङ्गो र सस्तो मदिरा, वियर र वाइनमा परिमाणको आधारमा समान दरमा भन्सार महसुल लाग्दै आएकोमा अबदेखि मूल्यको आधारमा दरबन्दी तोकिएको छ ।
बजेटले विभिन्न छुट तथा सहुलियत सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनु भयो । मन्त्री पौडेलकाअनुसार मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ लामो समयदेखि विवरण नबुझाई बसेका ठूलो संख्यामा रहेका करदातालाई मौकास्वरुप विवरण तथा कर बुझाएमा जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज मिनाहा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
अन्तःशुल्कको बिवरण नबुझाउने लाई बिवरण तथा कर बुझाएमा जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज मिन्हा दिने व्यवस्था गरिएको छ भने निकासी पैठारी गर्ने उद्योगहरुले एक्जिम कोड लिँदा राख्नुपर्ने बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था हटाइएको छ । —न्युज एजेन्सी नेपाल
२८. आशैआशमा सरकार
एमसीसीबाट आगामी वर्षमा करिव ६ अर्ब अनुदान आउने आश
एमसीसीबाट आगामी वर्षमा करिब ६ अर्ब अनुदान आउने आश सरकारले गरेको छ ।
सरकारले २०८२÷८३ का लागि ल्याएको बजेटमा ५ खर्ब ६८ करोड अनुदान अमेरिकाबाट आउने आस गरेको छ । उक्त अनुदान सोझै भुक्तानी हुने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालले २०७४ सालमै एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । तर उक्त सम्झौता नेपालमा निकै विवादित बन्दा २०७८ को फागुन १५ गते १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो । त्यसपछि एमसीसीको खास कार्यान्वयन डेढ वर्ष अगाडि शुरु भएको थियो । अमेरिकी अनुदानअन्तर्गत एमसीसीले नेपालमा विद्युत र सडक पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेको थियो ।
अमेरिकाको ५०० मिलियन डलर र नेपालको १ सय ९७ मिलियन डलर खर्च गरेर ३०० किलोमिटर विद्युत प्रशारण लाइन र सबस्टेशन निर्माण अनि ७७ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति र मर्मतको लक्ष्य राखिएको थियो । डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति भएपछि यो कार्यक्रम शुरुमा तीन महीना स्थगन भयो । अहिले पनि एमसीसीको काम अघि बढ्न सकिरहेको छैन । सरकारले सोही अन्योलग्रस्त दातृ निकायबाट अझै पनि अनुदान आउने आश गरेको छ । न्युज एजेन्सी नेपाल
२९. बजेट कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयहरुसँग तत्काल छलफल थाल्छौंः उपाध्यक्ष अधिकारी
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले आगामी बजेट कार्यान्वयनमा शंका नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ । रोल…
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले बजेटपछि कार्यान्वयमा के हुन्छ भन्नेमा सबैमा चासो देखिएको बताउँदै अहिलेको बजेट कार्यान्वयन रहेको बताउनुभएको हो । उहाँका अनुसार १६ औं योजनापत्रसँग जोडिर बजेट ल्याइएको छ । अब बजेट र्काान्वयनका लागि योजना आयोगको आफ्नै भुमिका रहन ेभएकाले त्यो भुमिका निर्वाह गर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
उपाध्यक्ष अधिकारीले भन्नुभयो– ‘बजेट आएको छ, अब कार्यान्वयमा के हुन्छ भन्नेमा सबैमा चासो छ । बजेटले रिफर्मको काम शुरु गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र प्ररित गरेको छ । करदेखि विभिन्न तरिकाले उनीहरुलाई प्रोत्साहन गरेको छ । अब यो बजेट कार्यान्वयनका लागि अन्तर निकायबीच समन्वय गरिनेछ । मन्त्रालयहरुसँग तत्कालै छलफल गरिनेछ ।’
बाइट…प्रा.डा.शिवराज अधिकारी, उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
उहाँले आन्तरिक लगानी प्रवद्र्धन गर्ने हिसावले बजेट आएको भन्दै बजेट कार्यान्वयनका लागि अब दृढ भएर सबै निकाय लाग्न जरुरी रहेको समेत बताउनु भयो । उपाध्यक्ष अधिकारीकाअनुसार बजेटमा एलएमबीआईएसदेखि प्रोजेक्ट बैंकलाई समेत बलियो बनाउने कोशिस गरिएको छ । —न्युज एजेन्सी नेपाल
३०. बजेट–२०८२÷८३ः करको दर, दायरा कति विस्तार भयो ?
आगामी आर्थिक वर्ष बजेट–२०८२÷८३ का लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा करमा हेरफेर गरिएको छ । सरकारले बजेटमार्फत गरेका कतिपय दरहरु लागू भइसकेका छन् भने कतिपय साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा जानेछन् ।
सुनदेखि चुरोट, सिमेन्ट, डण्डी सम्मै करका दरमा हेरफेर गरेको छ । अब सुन र सुनका गरगहनाको विक्री मूल्यमा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लाग्नेछ । यसअघि १० लाखभन्दा बढी मूल्यका सुनका गरगहना वा हिरा, मोती पत्थर जडित सुनको गहनामा मात्रै विलासिता शुल्क लाग्ने गरेको थियो ।
आर्थिक विधेयक २०८२ काअनुसार ‘सुन तथा सुनका गरगहनाको विक्री मूल्यमा’ २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लगाई असुल गरिनेछ । यो शुल्क आगामी साउनदेखि लागू हुनेछ ।
त्यस्तै, सरकारले सिमेन्ट र डण्डीको अन्तःशुल्कमा वृद्धि गरेको छ । यी वस्तु मुलुकभित्रै उत्पादन हुन्छन । सिमेन्टमा यसअघि प्रतिबोरा ११ रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्दै आएको थियो । अबदेखि भने मूल्यको ५ प्रतिशत लाग्नेछ । कम्तिमा चार सय रुपैयाँ बोरा भएमा त्यसको २० रुपैयाँ लाग्ने भएको छ । मूल्यका आधारमा अन्तःशुल्क लाग्ने भएको छ । यसले गर्दा सिमेन्टको मूल्य बढेसँगै अन्तःशुल्क बढ्नेछ । त्यस्तै डन्डीमा पहिले प्रतिकेजी १ रुपैयाँ रहेकोमा अबदेखि १ रुपैयाँ २५ पैसा पुगेको छ ।
विद्युतीय गाडीमा सरकारले करका दर चलाएको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा ५० किलोवाटसम्मका गाडीमा १५ प्रतिशत भन्सार महशुल र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्छ । ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका गाडीमा २० प्रतिशत महसुल र १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लिँदै आएको छ । १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका गाडीमा ३० प्रतिशत भन्सार र २० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने गरेको छ । २०० देखि ३०० किलोवाटसम्मका गाडीमा ६० प्रतिशत भन्सार महशुल र ३५ प्रतिशत अन्तःशुल्क रहेको छ । ३०० किलोवाटमाथिका गाडीमा ८० प्रतिशत भन्सार महशुल र ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।
सरकारले सबै विद्युतीय गाडीमा ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर लगाउँदै आएको छ । सरकारले यी सबै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको हो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सुर्तिजन्य तथा चुरोटजन्य पदार्थमा अन्तः शुल्कदेखि भन्सार महशुल शुल्कसम्म लगाएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि अन्तः शुल्कतर्फ सिगारतर्फ प्रतिखिल्लीमा चालु आर्थिक वर्षकै ३१ रुपैयाँलाई निरन्तरता दिएको छ । तर भन्सार महशुल शुल्कतर्फ भने प्रतिहजार खिल्लीमा ११ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सिगारतर्फ ९ हजार, फिल्टर नभएको चुरोटमा प्रतिहजार खिल्ली ४ सय ५ सय, फिल्टर भएको ७० मिलिमिटरको प्रतिखिल्ली ४ हजार ५ सय र ७० मिलिमिटरदेखि ७५ मिलिमिटरसम्मको प्रतिखिल्ली ४ हजार ५ सय, ७० देखि ७५ मिलिमिटर प्रतिहजार खिल्लीमा ५ हजार ५ सय, ७५ देखि ८५ मिलिमिटरसम्मको प्रति हजार खिल्लीमा ५ हजार ५ सय, ८५ मिलिमिटरभन्दा माथिको चुरोटमा प्रतिहजार ५ सय ५ सय रुपैयाँ लाग्ने भन्सार महशुल शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले अन्तः शुल्कतर्फ आगामी आर्थिक वर्षदेखि फिल्टर नभएको चुरोटमा प्रतिमिटर ७५५ बाट वृद्धि गरी ७७८ रुपैयाँ लगाएको छ । यस्तै फिल्टर भएको चुरोटतर्फ प्रतिमिटर ७० मिलिमिटर १ हजार ७ सय ४० बाट १ हजार ७ सय ९२ रुपैयाँ, ७० देखि ७५ मिलिमिटरतर्फ २ हजार ३ सय ७० बाट वृद्धि गरी २ हजार ४ सय ४१, ७५ देखि ८५ मिलिमिटरतर्फ ३ हजार ६० बाट ३ हजार २ सय १३, ८५ मिलिमिटरभन्दा लामोतर्फ ४ हजार २ सयबाट ४ हजार ४ सय १० रुपैयाँ अन्तः शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । भन्सार महशुलतर्फ चालु आर्थिक वर्षमा सिगारतर्फ ९ हजार, फिल्टर नभएको चुरोटमा प्रतिहजार खिल्ली ४ हजार ५ सय, फिल्टर भएकोतर्फ ७० मिलिमिटरदेखि ८५ मिलिमिटरसम्मको प्रति खिल्ली ४ हजार ५ सय रुपैयाँ र ८५ मिलिमिटरमाथिको प्रतिखिल्ली ४ हजार ५ सय रुपैयाँ भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था छ ।
सहुलियत÷छुट
त्यस्तै बजेटमा सरकारले डिजिटल भुक्तानीमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गरेको छ । डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न समाशोधन गृहको सेवामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेको अर्थ मन्त्री पौडेलले बताउनु भयो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा डिजिटल पेमेन्ट एण्ड क्लियरिङमा भ्याट लागू गरिएपछि त्यसको आलोचना भएको थियो । बजेटमार्फत सो व्यवस्था लागू भएपछि क्लियरिङ र सेटलमेन्ट सेवा दिने एनसीएचएल र फोन पे दुवैले १३ प्रतिशतले शुल्क बढाएका थिए । यसको भार उपभोक्तामाथि थपिएको थियो ।
सरकारले चिनीको आयात महसुल आधा घटाइएको छ । आर्थिक विधेयकमा चिनीको महशुल ३० बाट १५ प्रतिशत बनाएको छ । कोल्डड्रिङस, बिस्कुट, इनर्जी ड्रिङ्क्स, कन्फेक्सनरी, जुस लगायतका उद्योगले लामो समयदेखि चिनीको आयात महशुल घटाउन माग गरिरहेका थिए ।
खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफूल लगायत वनस्पतिजन्य, पशुजन्य तथा दुधजन्य पदार्थमा भन्सार बिन्दुमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर खारेज गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा धान, चामल, दाल, गेडागुडीहरुमा १.५ देखि २.५ प्रतिशत अग्रिम कर लाग्दै आएको थियो । अग्रिम कर घट्दा आगामी दिनमा खाद्यान्नको मूल्यमा उपभोक्ताले केही राहत पाउनेछन् । बजेटले गर्दा फलफूलमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत अग्रिम कर हटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा खाद्यन्नको अग्रिम कर बढ्दै १० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । बीचमा पुनः अग्रिम कर घटेर खाद्यान्न व्यवसायीले २.५ प्रतिशतसम्म तिर्दै आएका थिए । फलफूलको अग्रिम कर भने १० प्रतिशतनै रहेको थियो ।
सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टलाई विशेष उद्योग सरह आयकर र विद्युत महशुल छुट दिइएको छ भने सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था मिलाएको छ । नेपालमा बसी विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा ५ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने र यो कर अन्तिम हुने व्यवस्था गरिएको छ भने दश करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।
बजेटले मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कको विवरण बुझाउन वा कर दाखिल गर्न नसकेका व्यक्तिलाई विवरण र कर बुझाएमा ब्याज, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क र जरिवानामा सहुलियत दिएको छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी र सोका हवाई टिकटको कारोवार गर्ने व्यक्तिले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई बुझाउन बाँकी कर रकम बुझाएमा ब्याज, थप दस्तुर र जरिवाना मिन्हा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
बजेटमा हवाई वा स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुले नेपालमा विनिमय हुने ५ हजार अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा वा ट्राभलर्स चेक साथमा ल्याउन पाउने र सो भन्दा बढी भन्सार बिन्दुमा घोषणा गरी ल्याउन सक्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गरिने, राजश्व छुट सुविधामा पैठारी गर्न पाउने बिरामी बोक्ने एम्वुलेन्समा विद्यमान १६ लाख रुपैयाँको मूल्य सीमा हटाइएको छ ।
काठ तथा काठजन्य सामग्रीको गुणस्तरीय उत्पादन तथा उपभोग बढाउन काठ सिजनिङ्ग गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मिल मेसिनरी पैठारी गर्दा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महशुल लगाई अन्य कर तथा महशुल खारेज गरिएको छ भने प्राङ्गारिक र प्राकृतिक मल उत्पादनका लागि मिल मेसिनरी तथा उपकरण पैठारी गर्दा भन्सार महशुल हटाई अन्य कर तथा महशुल खारेज गरिएको छ ।
फुटबल, क्रिकेट तथा बहुउद्देश्यीय रङ्गशालाको पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण तथा खेल सामग्रीको पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महशुल लगाई अन्य कर तथा महशुल खारेज गरिएको छ । ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगको लागि पैठारी हुने मेसिनरी उपकरणमा सबै किसिमका कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ भने ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादकलाई ६ वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सौर्य तथा वायु ऊर्जाबाट विद्युत सञ्चय गर्न आवश्यक पर्ने व्याट्री तथा अन्य यन्त्र उपकरणको पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महशुल लिई अन्य कर महशुल नलाग्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा गरिएको छ भने विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ्ग मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ्ग गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महशुल लिई अन्य कर महशुल नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै त्यस्ता उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छ ।
बीस वर्ष भन्दा पुराना वा सञ्चालनमा आउन नसक्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनहरूको लगत कट्टा गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तिम २ वर्षको आयकर बुझाएमा बाँकी आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छ भने सडक, सिंचाई र जलविद्युत आयोजनामा सुरूङ प्रविधिको प्रयोग प्रवद्र्धन गर्न निजी क्षेत्रले टनेल बोरिङ्ग मेसिन पैठारी गर्दा १ प्रतिशत भन्सार महशुल लिई बाँकी कर तथा महसुल छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
दायरा
सरकारले करको दायरा विस्तार खासै गर्न सकेको देखिँदैन । करका आधार संरक्षण गर्दै सरकारले मदिरा, वियर, सूर्ति र चुरोटको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महशुल दरमा वृद्धि गर्नु बाहेक अरु खासै दायरा फराकिलो पारिएको छैन । स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार गरिएको छ । जसअनुसार इलेक्ट्रोनिक चुरोट, भेपमा प्रतिगोटा ३० रुपैयाँ कर लगाइएको छ । विद्युतीय विजक प्रणालीमा करदाताको आवद्धता बढाउँदै केन्द्रीय विजक अनुगमन प्रणालीको दायरा फराकिलो बनाइएको छ । सबै किसिमका डिजिटल कारोवारलाई करको दायरामा ल्याउन डिजिटल सर्भिस ट्याक्सको आधार विस्तार गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । —न्युज एजेन्सी नेपाल
३१. अडिटरहरूको पहिचान र सम्मानको विषयमा राज्य उदासीनः अध्यक्ष पौडेल
नेपाल अडिटर्स एशोशिएसन (अडान) का अध्यक्ष केदारनाथ पौडेलले अडिटरहरूको पहिचान र सम्मानको विषयमा राज्य उदासीन रहेको गुनासो गर्नुभएको छ । रोल…
नेपाल अडिटर्स एशोशिएसन (अडान)को सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पौडेलले यस्तो गुनासो गर्नुभएको हो । धितोपत्र बोर्डको नियमावली र राष्ट्रिय परिचयपत्रको पेशा सूचिमा अडिटर पेसालाई समावेश नगरिएको उहाँको गुनासो छ । अध्यक्ष पौडेलले आयकर ऐन र गरिबी निवारण ऐनमा समेत लेखापरिक्षकहरुलाई ‘मतियार’ शब्दको रुपमा व्याख्या गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले आयकर ऐनको दफा १२७ र गरिबी निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ लाई उदाहरण दिँदै अफिसरहरुले गरेको गल्तिको सजाय समेत लेखा परीक्षकहरुले तिर्नुपर्ने अवस्थाका कारण अडिटरहरू सडकछाप हुने अवस्था रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियमावलीमा रजिष्टर अडिटर भन्ने शब्द नै छैन । यति मात्रै होइन । राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि एप्लाई गर्दै जाँदा त्यहाँ इन्जिनियर, डाक्टर, वकिलको पेसा छ हाम्रो पेसा नै छैन । अब हामीले अन्य लेख्नुपर्छ । हामीले अन्य भनेर लेखापरिक्षक रजिष्टार भनेर जानुपर्ने अवस्था छ । सबैतिरबाट हामी कुनै न कुनै ढङ्गबाट ठगिरहँदा पनि हामीले इमानदारीपूर्वक राज्यले दिएको जिम्मेवारी पुरा गरिरहेका छौँ । त्यसैगरी आयकर ऐनको दफा १२७ ले मतियारको रुपमा परिभाषित गरेको छ । गरिबी निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ ले समेत लेखा परिक्षकलाई मतियार भनेर लेखेको छ । झुट्टा वित्तीय विवरण प्रमाणित गर्ने, झुट्टा कर विवरण प्रमाणित गर्नेलाई कसुरदारको तोकेको बिगोको ५० प्रतिशत लगाउने व्यवस्थालाई टेकेर अफिसरहरु लगाइदिने र लेखा परीक्षकहरु सडकछाप हुने अवस्था छ । यस्ता कुरामा अडिटरहरुलाई न्याय दिनुपर्छ ।’
बाइट… केदारनाथ पौडेल, अध्यक्ष, नेपाल अडिटर्स एशोशिएसन (अडान)
लेखापरीक्षकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने र पेशाको गरिमा जोगाउने विषयमा सरकार गम्भिर बन्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । —न्युज एजेन्सी नेपाल
३२. बजेटले निजी क्षेत्रका सुझावहरूलाई समेटेको छ, कार्यान्वयन भए नतिजा राम्रो निस्किन्छः अध्यक्ष ढकाल
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रका सुझावहरूलाई समेटेको बताउनुभएको छ । रोल…
नेपाल अडिटर्स एशोसिएशन (अडान) को सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको अवसरमा शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लगायतका निजी क्षेत्रले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई लिखित सुझावहरू दिएको उल्लेख गर्दै धेरै जसो सुझावहरू बजेटमा समेटिएको बताउनुभयो । उहाँले बजेटमा समावेश भएका विषयहरू आउने दिनमा कार्यान्वयन हुँदै गए निजी क्षेत्र र नागरिकले चाहेको नतिजा निस्कने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले आगामी बजेटले नयाँ विषयहरूलाई पनि समेटेको बताउँदै यसले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हिजो मात्रै बजेट आएको छ, बजेटमा निजी क्षेत्रले उठाएका धेरै कुराहरू, उद्योग वाणिज्य महासङ्घले बजेटभन्दा पहिला माननीय उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री ज्यूलाई कार्यालयमै बोलाएर लिखित सुझावहरू दिएका थियौँ । त्यो सुझावमध्ये धेरै जसो सुझावहरू बजेटमा समेटिएको छ । बजेटमा समावेश भएका कुराहरूलाई आउने दिनमा कार्यान्वयन हुँदै गयो भने पक्कै पनि निजी क्षेत्रले चाहेको र पब्लिकले चाहेको चिजहरूको रिजल्ट आउनेछ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु । अहिलेको बजेटले नयाँ विषयहरूलाई पनि समावेश गरेको देखिन्छ ।”
बाइट…चन्द्रप्रसाद ढकाल, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ
उहाँले उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र अडिटर्स एशोसिएशनबिचको सहकार्यलाई आउने दिनमा अझै प्रगाढ बनाएर लैजाने बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
