भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाले ठूलो संख्यामा मालपोतका कर्मचारी सरुवा गर्दा साढे ७ करोडभन्दा बढी रकम उठाएको निष्कर्षसहित छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
विभागले गरेको सरुवामा व्यापक अनियमितता भएको भन्ने उजुरीउपर सम्बोधन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले मन्त्री बलराम अधिकारी र सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलसमक्ष बुधबार प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
कात्तिक २ गते मन्त्री अधिकारीले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख मदन कोइराला, प्रशासन शाखा प्रमुख उपसचिव कृष्णप्रसाद भण्डारी र कानून अधिकृत गोकुल भुजेल रहेको छानबिन समिति बनाएका थिए ।
सोही छानबिन समितिले बुधबार मन्त्री तथा सचिवसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा साढे ७ करोड रुपैयाँ उठाएर मनलाग्दी सरुवा गरेको निष्कर्ष समावेश छ । मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार महानिर्देशकले सरुवा गर्दा ५ देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म प्रतिव्यक्ति रकम असुलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘उपत्यकाभित्र र तराईका मालदार कार्यालयमा सरुवा गर्दा महानिर्देशकले ५ लाखदेखि १५ लाखसम्म रकम बुझी करिब साढे ७ करोड रकम असुलेको सरुवा हुने कर्मचारी तथा मन्त्रालयका उच्च तहका अधिकारीहरूले आकलन गरेका छन्,’ छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनमा उठाइएका विषयवस्तुमाथि आवश्यक कारबाही गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा समेत पठाउन छानबिन समितिले सिफारिश गरेको ती कर्मचारीले खुलाए ।
विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटा, उपसचिव हरिकृष्ण सुवेदी र प्रशासन शाखा अधिकृत तेजनाथ पोखरेलको निर्णयले २०८१ असोज १ देखि १५ गतेसम्म ४८१ जना कर्मचारीको सरुवा गरिएको छानबिनमा पाइएको छ, जसमध्ये मालपोत अधिकृत ४६ जना, नायब सुब्बा २५४ जना, कम्प्युटर अपरेटर ४४ जना र खरिदार १०४ जनाको सरुवा भएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाबाट उपत्यकाभित्रै मालपोत अधिकृत ७, नायब सुब्बा ४१, कम्प्युटर अपरेटर ७ र खरिदार १६ जनाको सरुवा भएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गत भदौ १ गतेभन्दा अगावै पनि महानिर्देशकले अनियमित रूपमा कामकाज गर्न कर्मचारी हेरफेर गर्दा ९६ जना कर्मचारीको सरुवा गरेको पाइएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरुवा कार्यान्वयन नगर्न सिफारिश
२०८१ असोज १ देखि १५ गतेसम्म काठमाडौं उपत्यकाका कार्यालयबाट उपत्यकाभित्रै (काभ्रेसमेत) भएका सरुवालाई कार्यान्वयन नगरी २ वर्ष सेवा अवधि पुगेकालाई मात्र सरुवा गर्न समितिले सिफारिश गरेको मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारीले बताए ।
२०८१ असोज १ देखि १५ सम्म भएको मानवीय समवेदनालाई समेत ख्याल गरी कारण खोलेर निवेदन पेश गरेका नायब सुब्बाको सरुवा पनि कार्यान्वयन नगर्न समितिले सिफारिश गरेको छ ।
सरुवा तथा पदस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड एक महिनाभित्र तयार गरी मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउन, विभाग र अन्तर्गतका कर्मचारीहरू के कुन अवस्थामा छन् भन्ने कुरा प्रस्ट देखिने गरी विद्युतीय प्रणाली तयार पार्न समेत समितिले सिफारिश गरेको छ ।
वर्षमा एकपटकमा मात्र कानूनबमोजिम सेवाअवधि पुगेका कर्मचारीको सरुवा गर्न, कामकाजमा मात्र खटाउने अस्पष्ट प्रणालीलाई हटाउन र कानूनबमोजिम मात्र सरुवा गर्न समेत समितिले सिफारिश गरेको छ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० बमोजिम कम्तीमा २ वर्ष सेवा अवधि नपुगी सरुवा गरेकोमा कर्मचारीहरूले छोटो समयमा बारम्बार सरुवा गरिदएको भन्दै मन्त्रालयमा लिखित उजुरी गरेका थिए ।
त्यसैगरी, निरन्तर अस्पतालको नजिक रही स्वास्थ्य जाँच गरिरहरनुपर्ने दीर्घरोगी कर्मचारी र घरायसी समस्याका कारण अन्यत्र सरुवा हुँदा जागिर नै छाड्नुपर्ने अवस्था हुँदा पनि सरुवा गरिएको भन्दै उजुरी परेको थियो ।
बुवा-आमा जीवनको उत्तरार्धमा पुगी नियमित रेखदेख र अस्पताल लैजानुपर्ने अवस्थाका कर्मचारीले सरुवा नगरिदिन अनुरोध गर्दा पनि सरुवा गरेको भन्दै पनि उजुरी परेको थियो ।
सरुवामा चित्त नबुझी सेवा अवधि नपुग्दै सरुवा गरेको मानवीय संवेदनालाई आधार कारण खुलाइ निवेदन दिएकोमा समेत सरुवा गरेको भनी निवेदन गर्ने कर्मचारीहरू मालपोत अधिकृत ३ जना, नायब सुब्बा ३९ जना, कम्प्युटर अपरेटर २ जना र खरिदार ३ जना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा मन्त्री सकारात्मक देखिए पनि सचिव मौन
विभागले गरेको सरुवामा अनियमितता खुलाई प्रतिवेदन पेश भएपछि मन्त्री र सचिवले सरुवालाई बदर गर्न सक्लान् त भन्ने प्रश्न कर्मचारीवृत्तमा उठेको छ ।
विभागीय मन्त्री बलराम अधिकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदनका सिफारिश कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा विभागलाई लिखितरूपमा निर्देशन दिने निर्णय गर्ने तयारीमा रहेको मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारीले बताए ।
तर, मन्त्रालयका सचिव पोखरेल भने यस विषयमा मौन रहेको ती कर्मचारीले खुलाए ।
‘माननीय मन्त्रीज्यू छानबिन समितिको प्रतिवेदन सिफारिश कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा नै अहिलेसम्म देखिनुभएको छ,’ ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग थपे, ‘तर, सचिवज्यूले भने त्यसमा केही बोल्नुभएको छैन । कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा उहाँ मौन नै देखिनुले पनि कार्यान्वयन हुनेमा कर्मचारी वृत्त विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।’
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
