काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जुनसुकै हालतमा उद्योगीबाट बक्यौता बापतको रकम उठाउने मनस्थितिमा पुगेको छ । बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले कुनै पनि हालतमा पछि नहट्ने सन्देश दिएका हुन् ।
प्राधिकरणको हिसाबकिताब अनुसार ६१ वटा उद्योगसँग प्राधिकरणले २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता (जरिवाना र ब्याजसहित) उठाउन बाँकी छ । प्राधिकरणका तत्कालीन हाकिमलाई रिझाएर २०७३ सालतर्फ डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली प्रयोग गरेर बिलिङ हुन बाँकी उद्योगलाई २०७५ सालतिर बिलिङ भएको थियो ।
तर, उक्त बिलिङ लोडसेडिङपछि भएको भन्दै उद्योगीले नतिर्ने बताउँदै आएका छन् । २०७५ सालदेखि अनिर्णीत बनेको यो विषयलाई अब भने किनारा लगाउने समय आएको घिसिङको भनाइ छ । ‘लामो समय अनिर्णयको बन्दी बनेको यो विषयलाई टुङ्गो लगाउने समय आएको छ,’ घिसिङले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।
ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विवाद सुरु भएपछि उद्योगहरु अदालत पुगेका छन् । तर, अधिकांश उद्योगले दर्ता गरेको मुद्दा खारेज गरेर अदालतले प्राधिकरणमार्फत मुद्दा फर्स्यौट गर्न फैसला गरिसकेको छ । जबकि, ७ वटा उद्योगले दायर गरेको रिट भने अझै विचाराधीन अवस्थामा छ । प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म अदालतमा विचाराधीन मुद्दा रहेका उद्योगको संख्या ७ वटा मात्रै छन् । जसमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, बाबा जुट मिल, जगदम्बा इन्टरप्राइजेज, मारुती सिमेन्ट, शिवम सिमेन्ट, हिमाल आइरन एण्ड मिनरल्स र घोराही सिमेन्टको मुद्दा विभिन्न अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन् ।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा शिवम सिमेन्टको मुद्दा संख्या दुई छ भने प्राधिकरणले नै एउटा मुद्दा शिवम सिमेन्टलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको थियो । यो मुद्दा समेत विचाराधीन छ ।
४५ उद्योगको रिट खारेज, प्राधिकरण नै निर्णयकर्ता
प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर विभिन्न उद्योगले विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उनीहरुले लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत उद्योगलाई अतिरिक्त शुल्कको बिल पठाएको दाबी गरेका थिए । तर, विभिन्न जिल्ला अदालतले उद्योगीले दायर गरेको रिट नै खारेज गरिदिएको छ ।
भैरहवाका अधिकांश उद्योगले प्राधिकरणले सबैलाई बिल पठाउँदा आफूहरुलाई समेत भूलबस बिलिङ भएको दाबी गरेका थिए । तर, भैरहवाका उद्योगले दायर गरेको अधिकांश रिट अदालतले खारेज गर्दै प्राधिकरणकै पुनरावेदन समितिमा जान आदेश दिएको छ ।
यस्तै, धादिङ, सिमरा, धनकुटा, नवलपरासी, विराटनगर, दुहवी, विरगञ्ज र महेन्द्रनगर लगायतका उद्योगले दर्ता गरेको रिट समेत खारेज भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसबाट उद्योगहरुले दाबी गरेजस्तो बिना आधार प्राधिकरण अघि बढेको देखिँदैन । यद्यपि शिवम सिमेन्टले दायर गरेको एउटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले रिट दायर गर्ने कम्पनीकै पक्षमा फैसला सुनाएको थियो ।
सबै निकायको दबाब झेल्दै प्राधिकरण
घिसिङले बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कुनै हालतमा उद्योगहरुको बक्यौता रकम उठाउनै पर्ने दबाबमा प्राधिकरण रहेको जनाए । प्राधिकरणका कर्मचारीमाथि सबै निकायको दबाब रहेको भन्दै उनले स्वयं आफूले चाहेर पनि उद्योगको बक्यौता रकम मिनाहा नहुने बताए ।
‘मैले चाहे पनि उद्योगको बक्यौता बापतको रकम छुट हुँदैन,’ घिसिङले भने, ‘तर, मैले चाहनुपर्ने कारण पनि छैन ।’ उनका अनुसार यतिबेला प्राधिकरणमाथि अख्तियार, लेखा समिति, महालेखा, सर्वोच्च लगायतको सबैको दबाब छ ।
ती निकायले उद्योगमार्फत उठ्नुपर्ने २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन दबाब दिइरहेका छन् । प्राधिकरणका कर्मचारीमाथि प्राधिकरण बोर्डकै ठुलो दबाब रहेको समेत घिसिङले खुलासा गरे ।
‘प्राधिकरणका कर्मचारीमाथि नै कारबाहीको धम्की आएको छ,’ घिसिङले पत्रकार सम्मेलन भने, ‘हामीले छुट दिने प्रयत्न गरे पनि हामीलाई छुट नहुन सक्छ । त्यसैले वर्षौंसम्म प्राधिकरणका कर्मचारीले उद्योगको बक्यौताको भारी बोक्न सक्दैनन् ।’
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
