राजविराज नगरपालिकाले विभिन्न व्यक्तिलाई दिएको सटर भाडा बापतको रकम उठाउन सकस भएको छ । नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको सटरहरु मासिक भाडा लगाउने सम्झौता अनुसार भाडामा लिएर पनि महिनौंसम्म भाडा नदिएको खुलासा भएको हो ।वडा नम्बर १ र ७ अन्तर्गत रहेका सटर भाडा बापत लाखौं रकम असुल हुन नसकेको महालेखा परिक्षकको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
समयमा भाडा नदिने विभिन्न व्यक्तिको नाममा २२ लाख ३८ हजार ४ सय ७३ रुपैयाँ महालेखाले बेरुजु ठहर गरेको छ । नगरपालिकाले सटर भाडा लगाउँदा सम्झौता मिति र अवधि समेत नखुलाई चरम लापरबाही गरेकोको पाइएको छ ।
महालेखाको प्रतिबेदन अनुसार वडा नम्बर १ को दक्षिणतर्फको गिलेशन लिएका गुलशन अन्सारीबाट रु ३३ हजार ५ सय ५६, अरविन्द यादवबाट रु ८३ हजार ३६, नितु सिंहबाट रु ८७ हजार ९ सय ३२, अजय सिंहबाट रु २ लाख १५ हजार ८ सय ४६, हरिराम जोशीबाट रु ३७ हजार ८ सय २६, विनोद कुमार साहबाट रु १ लाख ८ हजार ५ सय ६२ असुल गर्न बाँकी छ । यसैगरी वडा नम्बर १ कम्पाउन्ड भित्रको गिलेशन अन्तरगतका सटर भाडा बापत लक्ष्मण साहबाट रु २ लाख ७५ हजार ८९, ओमप्रकाश साहबाट रु १ लाख १६ हजार ७ सय ३०, दिपेन्द्र दासबाट रु १ लाख २६ हजार २ सय १०, मो. नुरुल होदा अंसारीबाट रु १ लाख ५८ हजार ४ सय ८६, ताराकान्त मिश्रबाट रु १ लाख ५० हजार ८ सय ५४, शारदा कुमारी चौधरीबाट रु ६६ हजार ७ सय ४, बवि कुमारी साहबाट रु १ लाख १७ हजार ४ सय १३, गिता कुमारी चौधरीबाट रु ४२ हजार ९ सय ४०, रुपचन्द्र साहबाट ४३ हजार ९ सय १८, अहिल्या कुमारी यादवबाट रु ९३ हजार ९ सय ३९, धनश्याम झाबाट ९३ हजार ५ सय ८५ असुल हुन नसकेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी वडा नम्बर ७ पुरानो बारुण यन्त्र गिलेशन अन्तर्गतका सटरको भाडा बापत कमानी बर्माबाट रु ३ हजार ३ सय २८ र गुलषा खातुनबाट रु २४ हजार ५ सय असुल हुन बाँकी रहेको प्रतिबेदनमा खुलाइएको छ ।
“नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको सटरहरु मासिक भाडामा लगाउने सम्झौता अनुसार विभिन्न सटर भाडामा लगाउने गरि सम्झौता भएको देखियो, सटर भाडा लगाएको सम्झौताको दफा ३ मा प्रत्येक महिनाको ७ गते भित्र भाडा बुझाउनु पर्ने, ७ दिन पछि ७ प्रतिशत जरिवाना सहित दोस्रो महिना बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ, प्रतिबेदनमा भनिएको छ, दोश्रो महिना समेत भाडा नबुझाएमा तेस्रो महिना १ गते देखि बाँकी रकममा १० प्रतिशत सकार रकममा जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ, तर नगरपालिकाले समयमा सटर भाडा नबुझाउनेलाई सम्झौता अनुसार कारबाही गरि जरिवाना समेत असुल गरेको पाइएन, तसर्थ लेखापरीक्षणमा उपलब्ध विवरण अनुसार २०७९ बैशाख मसान्तसम्म उक्त रकम असुल गर्न बाँकी देखिएकोले उक्त रकममा जरिवाना समेत असुल उपर गर्नुपर्नेछ । “
राजविराज नगरपालिकामा विभिन्न फर्म, उपभोक्ता समिति, जनप्रतिनिधि, कर्मचारीबाट करिव ७ लाख बेरुजु असुल गर्न सकेको छैन भने बेरुजु असुल गर्ने दायित्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भएपनि त्यस अनुसार काम हुन सकेको छैन
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
