ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका भाटभटेनी सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित तीन जनाको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।
पक्राउ परेको २५ दिनपछि आदेश दिँदै न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको इजलासले उनीहरूले हिरासमुक्त गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिट खारेज गरिदिएको हो।
सीआईबीले उनीहरूलाई असार १२ गते पक्राउ गरेको थियो। अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएका गुरुङसहितलाई सीआईबीले सरकारी किर्ते र संगठित अपराधमा म्याद लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
शुक्रबार जिल्ला अदालत काठमाडौंले थप पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। पक्राउ परेको भोलिपल्ट असार १३ गते जिल्ला अदालतले ७ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएपछि भाटभटेनी सञ्चालक गुरुङसहित निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधिर कुमार शाह र मालपोतका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए।
१३ गते दायर उक्त रिटमा १५ गते न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा सुनुवाई भएको थियो। एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश दिएको थियो। लिखित जवाफ प्राप्त भइसकेपछि असार १९ यो रिट पेशी तोकिएको थियो। हेर्न नभ्याइएका कारण सुनुवाइ हुन सकेको थिएन।
असार २१ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मी समेत रहेको इजलासमा पेशी परेपछि हेर्न मिलेन। रेग्मी पहिले नै मिनबहादुर गुरुङका कानुन व्यवसायी थिए। उनको नाम बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा समेत जोडिएको छ।
असार २२ गते न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले प्रहरीले दर्ता गरेको भ्याकेट र यसअघि पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश लिने १७ जनाको मिसिल पनि साथै राख्ने आदेश भएको थियो।
तर असार २७ गते सचिव कृष्णबहादुर राउतले पनि सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्येक्षीकरणको रिट दायर गरे। २८ गते तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै २४ घण्टाभित्रमा सर्वोच्चमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो। २९ गते सुष्मालता माथेमा र कुमार चुडालको इजलासले साथै राखेर पेश गर्न आदेश दियो।
त्यसपछि असार ३१ गते न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले भ्याकेट दर्ता भएको जानकारी १७ प्रतिवादीलाई दिन भनेको थियो। साउन १ गते न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको इजलासमा पेशी तोकिएपछि सुनुवाइ अगाडी बढेको हो। तर रिट निवेदक र सरकारी पक्षबाट बहस लम्बिँदा बन्दी प्रत्येक्षीकरणकै रिटमा ५ दिनसम्म सुनुवाइ भएको हो।
तर सरकारका बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएपनि अन्यलाई भने हिरासतमै राख्न आदेश दिएको छ।
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
