गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना मिनाहा भएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा सो जरिवाना मिनाहा गरेकी हुन्।
‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट मिति २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवानाको रकम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७९/११/०४ को बैठकको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा २७६ बमोजिम माफी मिनाहा भएको छ’ राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
स्थानीय तहका उम्मेदवारले तोकेको समयमा खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै निर्वाचन आयोगले झण्डै तीन लाख उम्मेदवारलाई जरिवाना तोकेको थियो।
आयोगको सो निर्णयविरुद्ध काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह सर्वोच्च अदालतसमेत गएको थिए।
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
