काठमाडौँ । मधेश सरकारका भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री वसन्त कुशवाहाले संघका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री ज्वालाकुमारी साहलाई भेटेर मलको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन् । कृषि मन्त्री साह, कृषि सचिव डा.गोविन्द शर्मालगायत अन्य सरोकारवालासँगकाे छलफलमा उनले सो आग्रण गरेका हुन् ।
उनले भेटमा मधेश प्रदेशका लागि युरिया, डीएपी, पोटासको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको बताए । मधेस प्रदेशलाई वार्षिक चार लाख ६५ हजार मेट्रिक टन मल चाहिएको तर संघीय सरकारले वार्षिक एकलाख मेट्रिक टन मात्र उपलब्ध गराएको भन्दै गुनासो गरे । त्यतिले मधेशलाई नपुग्ने बताउँदै उनले मधेशलाई मात्र कम्तीमा पाँच लाख मेट्रिक टन मलको आवश्यकता परेको बताए । मधेस प्रदेशमा कम्तीमा तीन लाख ६५ हजार मेट्रिक टन मलको आवश्यकता रहेको उनकाे भनाइ छ ।
पुरै देशका लागि वार्षिक साढे १५ लाख मेट्रिकटन मलको आवश्यकता पर्छ । त्यसका लागि सरकारले वार्षिक रुपमा एकमुष्ट ९३ अर्ब रुपियाँ छुट्याउनुपर्ने धारणा कृषि मन्त्री साहलाई जानकारी गराएका छन् । औसत एक लाख मेट्रिक टन रासायिनक मलका लागि ६ अरब रुपियाँ आवश्यकता पर्छ । उनले भने, ‘औसतमा वार्षिक २५–३० अरब रुपियाँ मात्रै अनुदान दिएको कारण आपूर्ति नै एक–तिहाई भएकोले मलखादको समस्या समाधान भएकाे छैन ।’
संघीय कृषि र अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक ९३ अरब रुपियाँ बजेट छुट्याएर राख्नुपर्ने सुझाव समेत उनले दिएका छन् । सानो परिणाममा पटक पटक मल खरिद गर्दा झन्झटिलो हुनुको साथै सँधै मलको अभाव रहि रहने बताउँदै उनले वार्षिक रुपमा एकैपटक मलका लागि बजेटको व्यवस्था गर्न आफूले सुझाव दिएको बताए ।
किसान कार्डको व्यवस्था चाँडै गर्न पनि उनले सुझाव दिएका छन् । जनमत पार्टीको किसान आन्दोलनपश्चात् संघीय सरकारले संघीय कृषि मन्त्रालयमार्फत किसान कार्ड बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको बताउँदै उनले केही प्राविधिक समस्याका कारण कार्ड दर्ता प्रक्रिया अवरुद्ध भएको बताए । किसान कार्ड बनाउने सफ्टवेयरको डाटा स्टोरेज क्षमता आठ टीबी भएको र ९६ % डाटा प्रयोग भइसकेकोले संघीय कृषि मन्त्रालयलाई त्यसको क्षमता वृद्धि गर्न सुझाव दिएका उनले बताए ।
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
