नवीन नरसिंह नेपाली/काठमाडौं, ३ फागुन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी निर्वाचनका लागि आफ्नो सैद्धान्तिक स्पष्टता र कार्ययोजनासहितको ‘नागरिक करारपत्र’ सार्वजनिक गरेको छ। परम्परागत राजनीतिक दलहरूले ‘घोषणापत्र’ ल्याउने अभ्यास गरिरहँदा रास्वपाले यसलाई ‘करारको संज्ञा दिएर जनताप्रति उत्तरदायी बन्ने नयाँ प्रयास थालेको देखिएको छ।
१. वैचारिक धरातल: मध्यमार्गी धारको खोजी
रास्वपाले आफ्नो करारपत्रमार्फत नेपालको बदलिँदो राजनीतिक परिवेशमा आफूलाई ‘उदार अर्थतन्त्र’ र ‘सामाजिक न्याय’को सन्तुलनमा उभ्याउन खोजेको छ।
संवैधानिक अडान: बहुलवादी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्दै पार्टीले सनातन सभ्यताको सम्मान र धार्मिक-सांस्कृतिक विविधताको संरक्षणलाई जोड दिएको छ। यो कतिपय अवस्थामा परम्परागत र आधुनिक मतदाता दुवैलाई आकर्षित गर्ने रणनीति देखिन्छ।
संरचनागत सुधार: प्रदेश संरचनालाई यथास्थितिमा स्वीकार नगरी ‘सुधारिएको प्रदेश संरचना’को वकालत गर्नुले रास्वपाले खर्चिलो प्रशासनिक ढाँचामा परिवर्तन चाहेको संकेत गर्दछ।
२. दलीयकरणको अन्त्य र सुशासनको मुद्दा
करारपत्रको सबैभन्दा बलियो पक्ष ‘दलीयकरणको अन्त्य’ र ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण’लाई बनाइएको छ।
उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग: २०४६ सालपछिका सार्वजनिक पदधारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने बुँदाले नागरिकमा एक प्रकारको उत्साह जगाउन सक्छ। यो मुद्दा रास्वपाको उदयदेखि नै प्रमुख नारा रहँदै आएको छ।
योग्यताको कदर: राज्यका निकायहरूमा हुने दलीय भागबन्डाको अन्त्य गरी ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यता प्रणाली) लागू गर्ने विषयलाई करारपत्रमा प्राथमिकता दिइएको छ।
३. परराष्ट्र र डायस्पोरा: सौम्य शक्तिको विस्तार
रास्वपाले परराष्ट्र सम्बन्धमा ‘सन्तुलित’ दृष्टिकोण राख्दै नेपालको ‘सफ्ट पावर’ (सौम्य शक्ति) र गैरआवासीय नेपाली (डायस्पोरा) को सामर्थ्यलाई मुलुकको सार्वभौमिकता र आर्थिक समृद्धिसँग जोड्ने लक्ष्य लिएको छ। यसले विश्वभर छरिएका नेपालीहरूको भावनात्मक र आर्थिक सहयोग बटुल्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ।
४. विश्लेषण: चुनौती र अवसर
रास्वपाको यो करारपत्रले नेपाली राजनीतिमा केही गम्भीर बहसहरू सिर्जना गरेको छ:
लोकप्रियता भर्सेस कार्यान्वयन: २०४६ देखिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कुरा सुन्दा लोकप्रिय लागे पनि यसको कानुनी र व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक राजनीतिक सहमति जुटाउनु रास्वपाका लागि फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुनेछ।
नीतिगत स्पष्टता: पार्टीले आफूलाई कडा दक्षिणपन्थी वा वामपन्थी नभई ‘उदार र समावेशी’ शक्ति भनेर चिनाउन खोजेको छ। यसले मध्यमवर्गीय र युवा मतदाताहरूमाझ बलियो प्रभाव पार्न सक्छ।
निष्कर्ष:
रास्वपाको ‘नागरिक करारपत्र’ केवल निर्वाचन जित्ने औजार मात्र नभई नेपाली राजनीतिमा ‘डेलिभरी’ र ‘जवाफदेहिता’को नयाँ मानक स्थापित गर्ने प्रयास देखिन्छ। तथापि, यी महत्वाकांक्षी योजनाहरूलाई कानुनी ढाँचा र संसद्को गणितमार्फत कसरी साकार पारिन्छ भन्ने कुरा नै रास्वपाको भविष्यको कसी हुनेछ।
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
