काठमाडौं १९ भदौ । नेपाल सरकारले सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई निष्क्रिय बनाउने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वसाधारण मात्र होइन, कलाकारहरूले पनि असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्।
सरकारी निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै अभिनेता दयाहाङ राईले सामाजिक सञ्जाल जनताको अभिव्यक्तिको आधारमात्र नभई दैनिक जीवनका कार्यमा पनि अपरिहार्य भइसकेको बताए। उनले भने, ‘‘यो सरकारको अलोकप्रिय निर्णय हो। सरकारले विभिन्न कारण देखाएर बन्द गर्नु कुनै हालतमा उचित ठहर्दैन।’’
उनका अनुसार विगतका वर्षहरूमा सामाजिक सञ्जाल सूचना आदान–प्रदान, समाचार पठन, सिर्जनात्मक प्रस्तुतिका साथै आम जनसम्पर्कको प्रभावकारी माध्यमका रूपमा स्थापित भइसकेका छन्। ‘‘सामान्य मानिसदेखि कलाकारसम्मले बिहानै सामाजिक सञ्जालबाट देश–विदेशका गतिविधि थाहा पाउँछन्। यस्तो माध्यम निष्क्रिय गर्दा दैनिक जीवनमै बाधा पर्छ,’’ राईले भने।
यसैबीच, अभिनेता खगेन्द्र लामिछानेले सरकारको उक्त निर्णय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको अंकुश भएको टिप्पणी गरे। ‘‘सरकारले यदि प्लेटफर्महरूलाई दर्तामा ल्याउनु छ भने संवाद, सहकार्य र प्राविधिक विधि अपनाउन सक्थ्यो। तर निषेधका रूपमा अघि बढ्नु भनेको जनताको आवाज दबाउने प्रयास हो,’’ उनले स्पष्ट पारे।
सामाजिक सञ्जालमाथिको सम्भावित निषेधले रोजगारी गुम्ने खतरा रहेको भन्दै अभिनेत्री रेखा थापाले चिन्ता व्यक्त गरिन्। ‘‘सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट हजारौं युवाले आफैं रोजगारी सिर्जना गरेका छन्। कसैले सीप देखाएर, कसैले व्यापारमार्फत आम्दानी गरिरहेका छन्। यस्तो प्लेटफर्म बन्द भयो भने उनीहरू कहाँ जान्छन् ?’’ उनले प्रश्न गरिन्।
उनले भनिन्, ‘‘दर्ताको प्रक्रिया सहज र पारदर्शी बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ। तर धम्क्याएर बन्द गर्नु भनेको सिर्जनशीलतालाई थिच्ने र युवाहरूको सम्भावनामा तगारो हाल्ने काम हो।’’
कलाकारहरूको भनाइमा वर्तमान युगमा सामाजिक सञ्जाल अभिव्यक्तिको बलियो माध्यम मात्र नभई देश–विदेशमा आफ्नो क्षमता चिनाउने महत्वपूर्ण सेतु हो। उनीहरूले सरकारलाई संवादबाट समाधान खोज्न सुझाव दिएका छन्।
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
