एसपी यादव/सर्लाही, वैशाख २४ गते । सर्लाही जिल्ला अदालतले स्पष्ट रूपमा “सरकारी जग्गा” ठहर गरिसकेको भूमि अझै निजी व्यक्तिको कब्जामा रहेको खुलासा भएपछि सर्लाहीमा सरकारी संयन्त्रको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
बैशाख २३ गते बुधबार जिल्लाको ब्रह्मपुरी गाउँपालिका वडा नं.७ को वडा कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मलंगवालाई पत्राचार गर्दै नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गा तत्काल कब्जामुक्त गराउन माग गरेको हो ।
वडाध्यक्ष राम सागर महतो कोइरीद्वारा हस्ताक्षरित पत्र अनुसार, ब्रहम्पुरी गाउँपालिका-७ अन्तर्गत रहेको नेपाल सरकारको नाउमा फिल्ड बुक कायम रहेको साबिक जिल्ला सर्लाही नोकैल्वा गाविस वडा नं.५ख, कित्ता नम्बर २३ को क्षेत्रफल ६-१३-१० सरकारी जग्गा यसै वडाका स्थानीय मोहन महतोको छोरा राजनारायण महतो समेतले अतिक्रमण गरि अनधिकृत रूपमा जोतभोग गर्दै आएको उल्लेख छ ।
सर्लाही जिल्ला अदालतले २०८२ कार्तिक २७ गते नै उक्त जग्गा सरकारी हुने ठहर गरिसकेको छ । अदालतको फैसला आइसकेपछि पनि सरकारी जग्गा कब्जामुक्त हुन नसक्नुले प्रशासनिक उदासीनता र कानुनी कार्यान्वयनको कमजोरी उजागर भएको स्थानीयहरु बताउँछन् ।
वडा कार्यालयले अदालतको फैसलाको प्रतिलिपिसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै सार्वजनिक जग्गा तत्काल व्यक्तिको कब्जाबाट हटाई संरक्षण गर्न आग्रह गरेको छ ।
स्थानीय तहले औपचारिक रूपमा प्रशासन गुहारेपछि अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कस्तो कदम चाल्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ । सरकारी जग्गा अतिक्रमणका घटनामा अदालतको आदेश नै कार्यान्वयन नहुने अवस्था रहिरहे कानुनी शासनमाथिको जनविश्वास थप कमजोर हुने नागरिक समाजको भनाइ रहेको छ ।
स्थानीयद्वारा कारबाहीको माग गर्दै सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरिएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मलंगवा सर्लाहीमा स्थानीयहरुले बिहिवार लिखित निवेदन समेत दर्ता गराएका छन् । सरकारी जग्गा अतिक्रमणका घटनामा समयमै कारबाही नभए सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको अतिक्रमण अझ बढ्न सक्ने भन्दै स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
यस विषयमा प्रतिक्रियाका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामुराज कडरियासँग प्रत्यक्ष टेलिफोन संवाद गर्दा उनले भने, सर्लाही जिल्ला अदालतले उक्त जग्गा सरकारी भएको ठहर गरे पनि निर्णय कार्यान्वयनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई हालसम्म औपचारिक रुपले पत्राचार नगरेको बताएका छन् । उनका अनुसार सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी अनधिकृत रूपमा जोतभोग गरिएको अवस्थालाई अन्त्य गरी कब्जामुक्त गराउने दायित्व सम्बन्धित स्थानीय तहको हो । त्यसैले पालिका अध्यक्ष, सम्बन्धित वडा अध्यक्ष तथा जनप्रतिनिधिलाई चाँडै बोलाएर सरकारी जग्गा कब्जामुक्त गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक पहल गरिने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
