काठमाडौँ – आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन निर्वाचन आयोगले कडा कानुनी प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। मतदानका क्रममा आफूले दिएको भोटको सङ्केत सार्वजनिक गर्नेदेखि निर्वाचन सामग्रीमा अवरोध पुर्याउनेसम्मका २५ वटा विभिन्न कार्यलाई कसूर मान्दै कारबाहीको व्यवस्था गरिएको हो।
निर्वाचनसँग सम्बन्धित मुख्य तीन कानुनहरू—प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४, निर्वाचन आयोग ऐन २०७३, र निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन २०७३ अनुसार ३५ भन्दा बढी प्रकारका कसूरहरू पहिचान गरिएका छन्।
मतदान र मतपत्र सम्बन्धी सजाय आयोगका अनुसार कसैले गोप्य मतदानको सङ्केत सार्वजनिक गरेमा मतदान अधिकृतले १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछन्। यस्तै, मतपत्रको दुरुपयोग गर्ने, मतपेटिका कब्जा गर्ने वा नष्ट गर्ने व्यक्तिलाई १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ। एउटै व्यक्तिले एकभन्दा बढी पटक मतदान गरेमा वा अधिकार विना भोट हालेमा २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
परिचयपत्र र सामग्रीको सुरक्षा मतदातालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले कसैको परिचयपत्र कब्जा गर्ने, खरिद गर्ने वा बिगार्नेलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिना कैदको व्यवस्था छ। मतपेटिकामा मतपत्र बाहेकका अन्य वस्तु खसाल्नेलाई १५ हजार जरिवाना तोकिएको छ। यस्तै, गैर-नेपाली नागरिकले मतदान गरेमा १ लाख जरिवाना र एक वर्ष कैद हुनेछ।
सुरक्षा र आचारसंहिता निर्वाचनको समयमा अनुमति प्राप्त सुरक्षाकर्मी बाहेक अन्यले हातहतियार बोकेमा ३ वर्षसम्म कैद वा २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ। मतदानका दिन शान्ति भङ्ग गर्नेलाई ५० हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ। उम्मेदवार वा मतदातालाई नगद वा जिन्सी प्रलोभन देखाउनेलाई ५० हजार जरिवाना र एक वर्ष कैद हुन सक्ने कानुनी प्रावधान छ।
कर्मचारी र अधिकारीको जिम्मेवारी निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मी आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएमा वा गलत ढङ्गले मतगणना गरेमा उनीहरूलाई सम्बन्धित सेवा सर्तको कानुन बमोजिम विभागीय कारबाही गरिनेछ। झुट्टा विवरण बुझाएर उम्मेदवारी दिनेलाई निर्वाचन अधिकृतले २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछन्।
आयोगले मतदाताहरूलाई यी कानुनी प्रावधानबारे सचेत रहन र कुनै पनि प्रलोभन वा डरमा नपरी आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न आह्वान गरेको छ।
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
