राजविराज,१२ मंसिर । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्ति तथा शपथविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले आज पनि सुनुवाइ जारी राख्ने भएको छ। बिहीबारदेखि सुरु भएको बहस विपक्षी पक्षले पूरा गर्न नसकेपछि मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा रहेको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र नित्यानन्द पाण्डे समावेश इजलासमा सुनुवाइ भइरहेकाले आजको बहसलाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिएको छ।
रिट कात्तिक २३ गते मधेश प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवसहित ७४ जना सांसदले दायर गरेका थिए। उनीहरूले मुख्यमन्त्री नियुक्ति संवैधानिक तथा संसदीय अभ्यासविपरीत भएको दाबी गर्दै बहुमतको स्पष्ट आधार नदेखिएको, गठबन्धन निर्माणमा संविधान उल्लंघन भएको र “अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति” देखिएको आरोप लगाएका छन्। रिटदाताहरूले नियुक्ति र शपथ दुवै प्रक्रिया रद्द गर्न माग गरेका छन्।

तर मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव पक्षले भने आफ्नो नियुक्ति पूर्ण रूपमा संविधानसम्मत भएको दाबी गर्दै आएको छ। उनकै पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले प्रदेश प्रमुखले उपलब्ध राजनीतिक परिस्थितिका आधारमा संविधानको मर्मअनुसार निर्णय गरेको तर्क अघि सारिरहेका छन्।
मधेश प्रदेशमा उत्पन्न विवाद केवल व्यक्तिबारेको होइन, प्रदेश सरकारको स्थायित्व, कानुनी वैधता र राजनीतिक दिशाको भविष्य नै यसमा गाँसिएको देखिन्छ। प्रदेशमा पछिल्ला महिनादेखि जारी सत्ता–समीकरणको बदलाबदल, दलभित्रै देखिएको विश्वसनीयता संकट र बहुमतको संख्या गणनाप्रति उठेको प्रश्नले राजनीति नै अस्थिर मोडमा पुगेको संकेत गर्छ।
विशेषगरी, बहुमतका अंक गणितमा देखिएको अस्पष्टता र गठबन्धन दाबी–प्रतिदाबीले मधेशको शासन प्रणालीमा पुनः एकपटक संवैधानिक प्रक्रियाको व्याख्या के हो? भन्ने विषयलाई सतहमा ल्याइदिएको छ। प्रदेश सरकार गठनमा संविधानको धारा १६८ को सही प्रयोग कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न अदालतको निर्णयबाट नै स्पष्ट हुनेछ।
यस प्रकरणले प्रदेश राजनीति मात्र होइन, केन्द्र र अन्य प्रदेशहरूमा समेत सत्ता निर्माण र विघटनको संस्कृतिमा परेन कि भन्ने बहस पनि उठेको छ। अदालतको आजको सुनुवाइ तथा त्यसपछि आउने आदेशले मधेश प्रदेशको नयाँ राजनीतिक नक्सा कोर्ने सम्भावना बलियो बनेको छ।
सर्वोच्चले दुवै पक्षको बहस सुनेर आदेश दिन नजिकिएसँगै, मधेश प्रदेश–स्तरमा मात्रै होइन, संघीय राजनीतिमा समेत यसको प्रभाव पर्ने सम्भावनाले सबैको निगाह अदालततर्फ केन्द्रित भएको छ।






