काठमाण्डौ । मधेश प्रदेशमा पछिल्ला केही दिनयता राजनीतिक अस्थिरता उच्चतम शिखरमा पुगेको छ। प्रदेशसभा सचिवालयले पाँच जना सांसदलाई पदमुक्त गरेको निर्णयले प्रदेशको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा मात्र प्रश्न खडा गरेको छैन, बरु संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादाको मर्ममै चुनौती दिएको छ। पदमुक्त गरिएका सांसदहरू—उर्मिला देवी सिंह, मनिषकुमार सुमन, सञ्जयकुमार यादव, सिंहासन सा कलवार र शारदाशंकर प्रसाद कलवार—लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित भएको आरोपमा पदमुक्त गरिएको घोषणा गरिएको थियो। प्रदेशसभा सचिव वासुप्रसाद कोइरालाद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा उनीहरूको पद २०८२ कात्तिक २७ गतेदेखि रिक्त भएको जानकारी दिइएको छ।
सचिवालयको सूचनामा भनिएको छ कि “प्रदेशसभा बैठकको अभिलेखअनुसार नेपालको संविधानको धारा १८०(घ) बमोजिम लगातार १० बैठकमा अनुपस्थित रहेका सांसदहरू कात्तिक २७ गतेदेखि पदमुक्त भएको हुँदा निजहरूको सदस्यताको स्थान रिक्त भएको” हो। उक्त सूचना नेपाल राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ।
पदमुक्त सांसदहरू मध्ये सर्लाहीकी उर्मिला देवी सिंह नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी समानुपातिक सांसद हुन् भने सप्तरीका समानुपातिक सांसद मनिषकुमार सुमन जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रवक्ता हुन्। अन्य निर्वाचित सांसदहरू सञ्जयकुमार यादव (सर्लाही), सिंहासन सा कलवार (पर्सा) र शारदाशंकर प्रसाद कलवार (बारा) हुन्।
तर, यस निर्णयसँगै नयाँ विवाद उत्पन्न भएको छ। उपसभामुख बबिताकुमारी राउत इशरले अर्को सूचना जारी गर्दै उक्त पद रिक्त भएको निर्णय बदर भएको जानकारी गराएकी छन्। उनका अनुसार, सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरुद्ध पेश भएको “पदमुक्तको प्रतिशोध स्वरूप गरिएको निर्णय” अवैधानिक र संसदीय मर्यादाविपरीत भएको छ। उपसभामुखको सूचनामा भनिएको छ, “सभामुखले आफूमाथि कात्तिक २७ गते कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७५ को नियम १८० को उपनियम (क) बमोजिम पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव उपसभामुख समक्ष पेश गरिनुपर्ने व्यवस्था भएबमोजिम प्रस्ताव पेश भइसकेको र छलफलका लागि मिति/समय तय हुन बाँकी रहेको अवस्थामा प्रतिशोध स्वरूप गरिएको निर्णय हो।”
पदमुक्त सांसदहरूले कात्तिक २२ गतेको विश्वासको मतसम्बन्धी बैठकमा उपस्थित रहेको हाजिरी र भिडियो रेकर्डले पनि देखाएको कारण उपसभामुखले पद रिक्तको सूचना बदर गरेको दाबी गरेको छ। सञ्जयकुमार यादव र उर्मिला देवी सिंहले पाँच सांसदको विगत १ वर्षको हाजिरी विवरण माग गर्दै सचिवालयमा निवेदन दर्ता गराएका छन्।
संसदीय अभ्यासअनुसार, सात राजनीतिक दलले सभामुख मण्डलले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्दै उपसभामुख समक्ष प्रस्ताव पेश गरेका थिए। यसमा नेपाली कांग्रेस, जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र, लोसपा नेपाल, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर रहेको थियो। प्रस्तावमा ६४ जना सदस्यहरूको समर्थन रहेको दाबी गरिएको थियो।
तर, सभामुख मण्डलले यी आरोप असत्य रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार, आफूविरुद्ध पेश भएको प्रस्ताव औपचारिक रूपमा सचिवालयमा दर्ता भएको छैन र प्रस्तावमा आवश्यक २७ जनाको हस्ताक्षर आवश्यक भए पनि केवल ७ जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए। उनले भने, “मैले आफ्नो शक्ति देखाउनु पर्ने भए उपसभामुखसमक्ष पेश गरिएको निवेदन नै च्यात्थें। कुटपिट तथा हातपातको आरोप पूर्णरूपमा गलत हो।”
राजनीतिक संकटको जरा विश्वासको मतको दिन उत्पन्न भएको घटना हो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत लिँदा सभामुख मण्डलले पदअनुकूल आचरण नगरेको आरोप उठाइएको थियो। त्यही क्रममा सोनलले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। तत्पश्चात तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८(३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गराएकी थिइन्।
प्रदेशमा राजनीतिक टकराव त्यसयता अझ गहिरो भएको छ। तत्कालीन प्रदेश प्रमुख भण्डारी पदमुक्त भइसकेकी छन् भने उनको स्थानमा प्रा.डा. सुरेन्द्र लाभ कर्णले पदभार ग्रहण गरिसकेका छन्। मुख्यमन्त्री यादवले पदभार ग्रहण गरे पनि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत दीर्घकालीन महत्त्वको कुनै निर्णय नगर्न निर्देशन दिएको छ। यसले यादव नेतृत्वको सरकारलाई कामचलाउ सरकारले जस्तै बनाएको छ। बाँकी राजनीतिक दलहरूले नेकपा एमाले र मुख्यमन्त्री यादवको विरोध गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार, लगातार बैठकमा अनुपस्थित सांसदको मुद्दा र प्रतिशोध स्वरूप पदमुक्त गर्ने आरोपले संसदीय मर्यादा, सभामुखको भूमिका र उपसभामुखको अधिकारबीचको सन्तुलन परीक्षणमा ल्याएको छ। कानूनी जटिलता, दलगत द्वन्द्व र अदालतमा विचाराधीन सरकार गठनका मुद्दाले राजनीतिक वातावरण अझ तनावपूर्ण बनाएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले औंल्याएका छन् कि यस्ता द्वन्द्वहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य र संसदीय अभ्यासमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ। संसदीय सदस्यको हाजिरी र अनुपस्थिति, सभामुख र उपसभामुखबीचको निर्णय असहमति, तथा दलगत हस्ताक्षर विवादले संविधान र नियमावलीको व्याख्या र कार्यान्वयनमा चुनौती प्रस्तुत गरेको छ।
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
